
NCMC Smart Card च्या सक्तीमुळे एसटीला आर्थिक फटका; प्रताप सरनाईक यांनी दिले चौकशीचे आदेश
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (NCMC) स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे महामंडळाच्या आर्थिक नुकसानीत वाढ झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. स्मार्ट कार्ड सक्तीच्या निर्णयामुळे एसटीला नेमके किती आर्थिक नुकसान झाले, याची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात आता प्रशासकीय पातळीवर चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे. (NCMC Smart Card)
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड सक्तीच्या निर्णयाविरोधात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे. या तक्रारीत स्मार्ट कार्डची अंमलबजावणी करताना झालेल्या प्रशासकीय त्रुटी, अपुरे नियोजन आणि प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयींचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
अकोल्यातील उमा प्रकल्पात केवळ 3 टक्के जलसाठा; अनेक जलप्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा
एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती आधीच आव्हानात्मक असताना अशा प्रकारचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी आवश्यक पूर्वतयारी करणे गरजेचे होते. मात्र, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात आले होते का, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का आणि कार्ड नसलेल्या प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती का, याची पुरेशी खातरजमा न करताच निर्णय लागू करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीतील माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, हा निर्णय लागू झाला त्यावेळी केवळ ४३ टक्के महिलांकडेच स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होते. त्यामुळे उर्वरित महिला प्रवाशांना एसटीने प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
स्मार्ट कार्ड नसल्यामुळे अनेक महिलांनी एसटी प्रवास टाळल्याने महामंडळाच्या प्रवासी संख्येवर परिणाम झाला. परिणामी, एसटीच्या उत्पन्नात घट झाल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. महिला प्रवाशांसाठी सवलतीच्या प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देताना स्मार्ट कार्डची सक्ती करण्याचा निर्णय योग्य नियोजनाअभावी महामंडळासाठी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचा ठरल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक नुकसानीचा. तक्रारीनुसार, सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये महामंडळाच्या तोट्यात सुमारे १५० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. तसेच एसटीचा सरासरी दैनंदिन तोटा सात कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मात्र, या आर्थिक नुकसानीला केवळ एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची सक्ती कारणीभूत आहे का, याची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रवासी संख्या, तिकीट विक्री, उत्पन्न आणि खर्च यांचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतरच या निर्णयाचा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
श्रीरंग बरगे यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे सादर केलेल्या तक्रारीत केवळ आर्थिक नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही, तर संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये स्मार्ट कार्ड सक्तीचा निर्णय घेताना झालेली प्रशासकीय प्रक्रिया, संबंधित प्रस्ताव, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तपासणी करणे, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील उत्पन्न, प्रवासी संख्या आणि खर्च यांचे तुलनात्मक लेखापरीक्षण करणे, तसेच आर्थिक नुकसानीस नेमके कोण जबाबदार आहे, हे निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीची गंभीर दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीतून वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर निर्णयप्रक्रियेत कोणत्या स्तरावर त्रुटी झाल्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याची पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
एसटी महामंडळ हे राज्यातील लाखो सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन आहे. त्यामुळे प्रवाशांना सवलतींचा लाभ देताना त्यांची गैरसोय होणार नाही आणि महामंडळाच्या आर्थिक हितालाही बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आता एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड सक्तीच्या निर्णयामुळे एसटीला खरोखर किती नुकसान झाले आणि या नुकसानीला कोण जबाबदार आहे, हे चौकशी अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या निष्कर्षांकडे एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: एनसीएमसी स्मार्ट कार्डच्या सक्तीमुळे एसटी महामंडळाला झालेल्या कथित आर्थिक नुकसानीची चौकशी होणार आहे.
Ans: परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Ans: चौकशी अहवालात दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे संकेत प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.