Nanded News : महिला आरक्षण गेलं खड्डयात..; भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना ना खंत ना खेद

लोकसभेमध्ये मोदी सरकारचे पहिल्यांदा विधेयक नामंजूर झाले आहे. महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर नांदेडमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही.

Nanded News : नांदेड : नारी शक्ती वंदन महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केल्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या पार्श्वभूमीवर देशभरात राजकीय प्रतिक्रिया उमटत असताना नांदेडमध्ये मात्र भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत शांत राहिल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे, भाजपच्या महिला आघाडीनेही या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांविरोधात कोणताही निषेध नोंदविला नाही. महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वात आरक्षण मिळावे, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या संकल्पनेतून हे विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी त्यास विरोध दर्शविल्याने ते पारित होऊ शकले नाही.

 

या निर्णयाविरोधात भाजपचे खासदार अजित गोपछडे आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे निषेध व्यक्त केला. मात्र या दोघांव्यतिरिक्त भाजपच्या इतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी यावर ठोस भूमिका घेतलेली दिसून आली नाही. तसेच विरोधकांविरोधात कोणतेही आंदोलन किंवा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नोंदविण्यात आलेली नाही.

हे देखील वाचा : PM मोंदींना झालंय तरी काय? तमिळनाडूच्या सभेत दिसला डार्क स्कीनटोन; Viral Video, सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा

संवेदनशील मुद्द्यावर प्रतिक्रिया नाही

विशेष म्हणजे, नेहमी सक्रियतेचा आव आणणाऱ्या भाजप महिला आघाडीनेही या मुद्द्यावर मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महिलांच्या हक्कांशी संबंधित इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाबाबत स्थानिक पातळीवर उदासीनता का दिसून आली, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकूणच, महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर नांदेडमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांची शांत भूमिका राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

हे देखील वाचा : “सरड्यासारखा रंग बदलत विरोधकांनी विधेयकाला नामंजूर केलं”, देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधकांवर टीका

विधेयक नामंजूर होणे दुर्दैवी बाब

अॅड. दिलीप ठाकूर म्हणाले की, “नारी शक्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर न होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि अधिकारांसाठी आवश्यक असलेले असे महत्वाचे विधेयक राजकीय मतभेदामुळे रखडणे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. महिलांचे सशक्तीकरण हा कोणत्याही एका पक्षाचा विषय नसून संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून महिलांच्या हक्कांसाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. महिलांचा सन्मान आणि अधिकार हेच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी भूमिका दिलीप ठाकूर यांनी मांडली.