शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
३१ माजी आमदारांना मिळते पेन्शन
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या; मात्र त्यानंतर नियुक्ती मिळालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना १९८२ पासून लागू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मंजूर केला. दुसरीकडे, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना शिक्षण विभागाची मान्यता असूनही त्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातील २६ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन लढ्यासह रस्त्यावरील आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
शिक्षण दिनी शनिवारी राज्यभर जिल्हा मुख्यालयात मोर्चा काढून आपल्या मागणीकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. शासनाने १९८२ पासून लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना १ नोव्हेंबर २००५ पासून बंद करून त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. जुनी योजनाच कायम ठेवावी, या मागणीसाठी हजारो कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली; मात्र, त्यातून अपेक्षित निर्णय झाला नाही.
दोन वर्षापूर्वी शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या; परंतु त्यानंतर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही जुन्या पेन्शनची मागणी केली आहे. संबंधित २६ हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
दोन घोषणांनंतरही अंमलबजावणी नाही
या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा शासनातर्फे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन वेळा करण्यात आली. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे वारंवार निवेदने देऊन तसेच अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या भेटी घेऊनही प्रश्न सुटत नसल्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
