शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
या कारवाईची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त केले. तसेच विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच पद्धतीने तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नायलॉन मांजाच्या पुरवठ्याचे मूळ शोधण्यात पोलिसांकडून होत असलेल्या विलंबाबद्दल यापूर्वी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी पुरवठा साखळीच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेसा तपास केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली होती.
यानंतर पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवत विविध ठिकाणी छापे टाकले. पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून या कारवाईची माहिती देण्यात आली. पोलिस पथकाने सिल्वासा येथे नायलॉन मांजाचा मोठा पुरवठा स्रोत शोधून काढला. तेथील एका अज्ञात कारखान्यात नायलॉन मांजाचे उत्पादन होत असल्याचे उघड झाले. या कारवाईत अंदाजे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला.
Nagpur News : नागपूर परिमंडळाचे ‘थलाई कुथल’ प्रथम; राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धा
पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नायलॉन मांजाच्या इतर संभाव्य स्रोतांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या माहितीची दखल घेत पोलिसांच्या तपासाबाबत समाधान व्यक्त केले. गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा निर्धार असेल, तर पोलीस ते करू शकतात, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
याचवेळी न्यायालयाने नागपूर जिल्ह्यात नायलॉन मांजाच्या पुरवठ्याचे स्रोत शोधण्यासाठी वापरलेली तपास प्रक्रिया विदर्भातील उर्वरित दहा जिल्ह्यांमध्येही राबवण्याचे निर्देश दिले. या सर्व जिल्ह्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन पोलिसांनी २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता विदर्भातील नायलॉन मांजाच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर पोलिसांची नजर राहणार आहे.
Nagpur News : दलित वस्ती सुधार निधी अडचणीत; ३५ कोटींच्या तरतुदीत ५५ कोटींच्या कामांना मंजुरी!
जप्त केलेल्या नायलॉन मांजाच्या विल्हेवाटीवरील सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सन्याल यांनी २३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राचा हवाला दिला. ज्यामध्ये नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले होते की, नायलॉन मांजा एका सिमेंट कारखान्यात नष्ट केला जाऊ शकतो. अतिरिक्त सरकारी वकील उके यांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या मांज्याची विल्हेवाट लावली आहे.
मनपाची बाजू मांडणारे अॅड. जेमिनी कसाट यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा एका सिमेंट कारखान्याची माहिती चंद्रपूरला दिली होती. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना जप्त केलेल्या नायलॉन मांज्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवून १५ दिवसांच्या आत न्यायालयाला या माहितीची सूचना देण्याचे निर्देश दिले.
Ans: सिल्वासा येथे नायलॉन मांजाचे उत्पादन करणाऱ्या अज्ञात कारखान्याचा शोध लावला.
Ans: पोलिसांनी अंदाजे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त केला
