कांद्यावरून पुन्हा वांदा! केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीवर बंदी; शेतकरी वर्गात नाराजी ?

गेल्या काही महिन्यापासून शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग अगोदरच निराश आहे. त्यातच आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निराश करणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली असल्याचे समोर आले आहे.

रांजणी : गेल्या काही महिन्यापासून शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग अगोदरच निराश आहे. त्यातच आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निराश करणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक बाजारपेठांमधील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. 31 मार्च 2024 सालापर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून नुकतेच काढण्यात आले आहे.

दरम्यान कांदा निर्यात बंदीचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून. ठीक ठिकाणी आंदोलने देखील आता सुरू करण्यात आली आहेत. केंद्र शासनाकडून 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यात बंदीचा घेतलेला निर्णय हा योग्य नसल्याच्या प्रतिक्रिया अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कांदा अद्यापही बराखीमध्ये साठवून ठेवला आहे. हा कांदा बाजारात नेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला खरा मात्र निर्यात बंदीमुळे कांद्याला चांगला बाजार भाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग अगोदरच निराश असल्याचे चित्र दिसून येते. त्यातच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर पुणे लासलगाव मनमाड नांदगाव शहर बहुतांश बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद आहेत.

जिल्ह्यात स्थानिक बाजारात स्थानिक विक्रेते 70 ते 80 रुपये किलो दराने कांद्याची विक्री करत आहेत. मात्र आता निर्यात बंदी केल्याने दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर मध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात पंचवीस रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांदा देण्याचा निर्णय घेतला होता. एकीकडे अवकाळी आणि गारपिटीने बळीराजा होरपळला आहे. शेतकऱ्याला हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाने पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलने देखील सुरू केले आहेत.

निर्यात बंदीची सूचना किमान आठ दिवस अगोदर देणे गरजेचे होते परंतु केंद्र शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या मुळावर असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे. जोपर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली जात नाही तोपर्यंत आर्थिक व्यवहार सुरळीत होत नाही. एकूणच भारताचा कांदा हा विविध देशांमध्ये निर्यात केला जातो. भारतीय कांद्याला परदेशात मोठी मागणी देखील आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीत हे तीन प्रमुख कांद्याचे आयातदार देश आहेत. परंतु अचानक सरकारने कांदा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे