शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
बेदखल कुळांना मिळणार जमिनीचा हक्क! ( सौजन्य - Chatgpt )
दरम्यान, मोर्चातून मिळालेले शासन निर्णय केवळ कागदावर न राहता पात्र कुटुंबांना प्रत्यक्ष जमिनीचा हक्क, पक्के घर आणि दाखले मिळेपर्यंत संघटनेचा लढा अखंड सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मांडली.
पिढ्यानपिढ्या जमिनी कसत असूनही केवळ अधिकृत नोंदींच्या अभावामुळे कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहिलेल्या हजारो कष्टकरी आदिवासी कुटुंबांसाठी ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या बैठकीत प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा वेगाने निपटारा करणे, वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांचे पुनर्वसन, गावठाण विस्तार व आधार कार्ड आणि जन्मदाखले मिळताना येणाऱ्या किचकट अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली.
गावठाण विस्तार योजनेत रोजगारासाठी वीटभट्टधांवर वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या भूमिहीन कातकरी कुटुंबांचा विशेष विचार करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. एकाच गावातील सातत्यपूर्ण वास्तव्याचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना हक्काच्या घराच्या जागेपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, यासाठी मूळ अधिसूचनेत आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी शासनाने मान्य केली आहे.
विविध विभागांमधील समन्वयाअभावी अथवा कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे कोणताही गरीब लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी सुटसुटीत कार्यपद्धती आखून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले.
Ans: पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व तलासरी परिसरातील वरकस जमिनी कसणाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या नावे जमिनी करण्यासाठी 'कूळ कायद्यात' आवश्यक सुधारणा करण्यास महसूलमंत्र्यांनी तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
Ans: रोजगारासाठी वीटभट्ट्यांवर वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या आणि एकाच गावातील सातत्यपूर्ण वास्तव्याचा पुरावा नसलेल्या भूमिहीन कातकरी कुटुंबांचा विशेष विचार करून मूळ अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
Ans: श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने हा लढा उभारण्यात आला असून, पात्र कुटुंबांना प्रत्यक्ष जमिनीचा हक्क, पक्के घर आणि दाखले मिळेपर्यंत लढा अखंड सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी मांडली आहे.
