बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
प्रकल्पांविरोधात गावकऱ्यांचा संताप ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
उसरणी नाका येथे मोठ्या संख्येने एकत्र आलेल्या ग्रामस्थांनी शासनाच्या भूसंपादन धोरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. उद्योगमंत्री उदय त्यांच्या पुतळ्याला काठ्यांनी मारहाण सामंत यांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून करून पोलिसांसमोरच दहन करण्यात आले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापटही झाली.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रामस्थ या प्रकल्पांना विरोध करत आहेत. मात्र, भूसंपादनाबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या असंतोषाचा उद्रेक आंदोलनाच्या रूपाने समोर आला. ‘आमचा परिसर, आमचा हक्क’, ‘विनाशकारी प्रकल्प नकोच’ अशा घोषणा देत ग्रामस्थांनी आपला निर्धार केला. ‘निसर्गाने आम्हाला उदरनिर्वाहाची साधने दिली आहेत. मग विकासाच्या नावाखाली आमच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा अट्टहास कशासाठी?’ असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जमिनी गेल्यानंतर शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांनी उदरनिर्वाहासाठी काय करायचे, असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला.
८९० हेक्टर खासगी जमीन
२१५ हेक्टर शासकीय जमीन
०६ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध
१ हजार २५० जमिनीवर संकटाचे सावट नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर पालघर तालुक्यातील मथाने, भादवे, उसरणी, दांडा, खटाळी गंभीर परिणामाची भीती आणि मधुकरनगर या सहा गावांतील सुमारे १ हजार २५० असंतोष आहे. यामध्ये सुमारे ८९० हेक्टर खासगी मालकीची, हेक्टर जमिनीच्या संभाव्य संपादनावरून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र तर २१५ हेक्टर शासकीय जमीन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संभाव्य भूसंपादनामुळे शेतकरी, स्थानिक रहिवासी आणि भावी पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या भागातील अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार शेती आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित झाल्यास शेती, पाणीस्रोत आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर गभीर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थानी व्यक्त केली.
Ans: पालघर तालुक्यातील सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवरील मथाने, भादवे, उसरणी, दांडा, खटाळी आणि मधुकरनगर या सहा गावांच्या ग्रामस्थांनी हे तीव्र आंदोलन केले आहे.
Ans: संभाव्य भूसंपादनामुळे सुमारे १ हजार २५० हेक्टर जमिनीवर संकटाचे सावट असून, यामध्ये सुमारे ८९० हेक्टर खासगी मालकीची आणि २१५ हेक्टर शासकीय जमीन समाविष्ट आहे.
Ans: शेती हाच उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार असताना, विकासाच्या नावाखाली जमिनी हिरावून घेतल्या जात असल्याचा आरोप करत उद्योगमंत्र्यांच्या विधानामुळे संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी या प्रकल्पांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
