पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

पाटण शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांबाबत नगरपंचायत प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांनी केली आहे. तक्रारींची दखल न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

पाटण : पाटण शहरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या बांधकामांची नगरपंचायत प्रशासनाने अधिकृत नोंद घ्यावी. तसेच गावठाण परिसरातील अतिक्रमणांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांनी दिला.

पाटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मनसेचे तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पिसाळ म्हणाले, पाटण शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने गावठाण हद्दीत अनेक ठिकाणी नवीन घरे, व्यावसायिक इमारती आणि इतर बांधकामे उभी राहत आहेत. अनेकांनी बांधकाम परवाने न घेताच इमारती उभ्या केल्या आहेत. तसेच जुन्या बांधकामावर वाढीव बांधकामेही करण्यात आली आहेत. मात्र या बांधकामांची आवश्यक नोंद अद्याप नगरपंचायतीत पूर्णपणे झाली नसल्याची तक्रार आहे.

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात बंडाचे पडसाद; भाजपला साथ देणाऱ्या तीन आमदारांवर मोठी कारवाई

नोंद करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना भरमसाठ आर्थिक मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे नोंदी रखडत असून भविष्यात मालमत्ता नोंदणी, कर आकारणी तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय काही ठिकाणी सार्वजनिक जागा, रस्ते व शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी संबंधित प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून अतिक्रमण सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. महसूल विभाग, नगरपंचायत आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त सर्वेक्षण करून गावठाण विस्ताराची अद्ययावत नोंद करावी, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियमित तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी पिसाळ यांनी केली आहे.

या अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये काही विद्यमान नगरसेवक, बड्या व्यक्तींचा समावेश असल्याने कारवाई करण्यात दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप करून पिसाळ यांनी तातडीने कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.

कर्जमाफीच्या नियमांमध्ये बदल होणार? रोहित पवारांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारकडून मोठे संकेत