गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
कर्जमाफीच्या नियमांमध्ये बदल होणार? रोहित पवारांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारकडून मोठे संकेत
शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाला दिवसेंदिवस अधिक पाठिंबा मिळत आहे. शेतकरी, सामाजिक संघटना आणि विविध घटकांकडून मिळणाऱ्या वाढत्या समर्थनामुळे राज्य सरकारवरील दबावही वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार कर्जमाफीच्या विद्यमान नियमांमध्ये बदल करण्यास सकारात्मक असल्याचे संकेत समोर आल्याने शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
पंढरपुरात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्याच्या राजकारणातही नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. रोहित पवार यांच्या प्रकृतीवर डॉक्टरांकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात असताना त्यांच्या आंदोलनस्थळी कुटुंबीयही दाखल झाले आहेत. यामुळे आंदोलनाला भावनिक आणि राजकीय दोन्ही स्तरांवर अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. कर्जमाफीशी संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे शेतकरी आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारचे मंत्री गिरीश महाजन हे रोहित पवार यांची भेट घेण्यासाठी पंढरपुरात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या वतीने कोणता प्रस्ताव दिला जाणार आणि त्यावर आंदोलनकर्त्यांची भूमिका काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
रोहित पवार यांनीही सरकारच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चेची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला असला तरी दिलेला शब्द प्रत्यक्षात पाळला गेला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होऊ शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास पुढील भूमिका शेतकरीच ठरवतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांतील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
सध्या सर्वांचे लक्ष गिरीश महाजन आणि रोहित पवार यांच्यात होणाऱ्या चर्चेकडे लागले आहे. या चर्चेतून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत काही ठोस निर्णय होतो की केवळ आश्वासनांवरच चर्चा थांबते, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
