PCMC, Pimpri Chinchwad, Abhishek Barne, Pravin Jain,
Pimpri-Chinchwad News: शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने बुधवारी (१३ मे) झालेल्या बैठकीत विविध विकासकामांना हिरवा कंदील दाखवला. सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत पाणीपुरवठा, रस्ते डांबरीकरण आणि आरोग्य यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, पदाधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठीचा सुमारे ७५ लाखांचा सुरक्षा रक्षक प्रस्ताव फेटाळून लावत समितीने सर्वसामान्य जनतेच्या कामांना प्राधान्य दिले.
शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बिजलीनगर, बळवंतनगर, दापोडी, सांगवी आणि रस्टन कॉलनी या भागांतील जुन्या व गंजलेल्या पाइपलाइन बदलून नवीन पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहेत. तसेच, सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आता ‘ऑटो-क्लोरीनेशन सिस्टीम’ कार्यान्वित केली जाईल. निगडी आणि चिखली येथील केंद्रांसाठी आवश्यक रसायने व क्लोरीन गॅसच्या खरेदीलाही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
पावसाळ्यापूर्वी शहरातील रस्त्यांची डागडुजी पूर्ण करण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या. प्रभाग क्रमांक ६ मधील धावडेवस्ती, गुळवेवस्ती आणि चक्रपाणी वसाहत परिसरातील रस्त्यांचे ऑटोमेटेड सर्वेक्षण करून डांबरीकरण केले जाणार आहे. वाकड, पुनावळे आणि ताथवडे या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागात नवीन रस्ते विकसित करणे, फुटपाथ उभारणे आणि पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. थेरगाव, रहाटणी आणि पिंपरी परिसरातील जलनिस्सारण (ड्रेनेज) नलिकांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
आरोग्य: पिंपरीतील जिजामाता रुग्णालयातील प्रलंबित स्थापत्य कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शिक्षण: महापालिकेच्या शाळांना इंटरनेटच्या माध्यमातून हाय-टेक करण्यासाठी इंटरनेट बँडविड्थ सेवा पुरवली जाईल.
क्रीडा व व्यापार: काळेवाडी येथे कुस्तीचा आखाडा, तर पिंपळे निलख येथे महिला बचत गटांसाठी ‘बाजार हट’ केंद्र उभारले जाणार आहे.
पदाधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेचा खर्च महापालिकेने उचलण्यास नकार दिला असला, तरी महापालिकेच्या मालमत्तांच्या रक्षणासाठी समितीने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळासोबत (MSF) नवीन करार करून २१८ सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीचा आणि त्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळ केला आहे.या सभेला आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, नगरसचिव मुकेश कोळप आणि सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. कामाचा दर्जा राखण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली.
“शहराच्या प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. आजच्या बैठकीत आम्ही केवळ कागदोपत्री मंजुरी न देता, कामाची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता कशी राहील याकडे लक्ष दिले आहे. प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा वेळेत मिळतील, हाच आमचा प्राधान्यक्रम आहे.”
— अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.
.png "Videos"){kind=small}
