यासंदर्भात माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांना निवेदन दिले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदी तसेच संविधानातील अनुच्छेद २४३ झेड-ईचा आधार घेत माजी लोकप्रतिनिधींनी पीएमआरडीएच्या नियोजनविषयक अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करताना महानगर नियोजन समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. या समितीत नगरपालिका व पंचायतींच्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक असताना पीएमआरडीएने समितीला केवळ मनुष्यबळ व तांत्रिक सहाय्य करावे. समितीची जागा घेऊन स्वतंत्रपणे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असा दावा लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएला देण्यात आलेली जबाबदारी निर्धारित मुदतीत पूर्ण झाली नसल्यास विकास आराखडा किंवा स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्याचा अधिकार अद्याप शिल्लक आहे का, याची कायदेशीर तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर) लागू असताना पीएमआरडीएकडून स्वतंत्र विकास निकष निश्चित करण्याच्या भूमिकेचाही फेरविचार करावा, अशी मागणी या लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करणाºया नगररचना अधिकाºयांकडेच बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार राहिल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियोजन आणि बांधकाम परवानगी या दोन्ही प्रक्रिया एकाच यंत्रणेकडे ठेवणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका माजी लोकप्रतिनिधींनी मांडली आहे. प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर प्रादेशिक योजना अस्तित्वात असल्याचा दावा करून त्याआधारे स्वतंत्र नियोजन निकष जाहीर करणे योग्य आहे का, याचीही स्पष्टता पीएमआरडीएने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रिंगरोडच्या रुंदीमध्ये आणि मार्गरेषेत झालेल्या बदलांमुळे नागरिकांच्या इमारती बाधित होत असल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी आणि नियोजन विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप करत रिंगरोडसाठी जाहीर केलेल्या नगररचना योजना रद्द करण्यामागील कारणे स्पष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नगररचना योजनांची सद्य:स्थितीही जाहीर करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पीएमआरडीएने बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेपेक्षा मेट्रो, रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे. बांधकाम परवानग्यांचे काम जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपवावे आणि पुणे महानगर क्षेत्राच्या नियोजनासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र व समन्वयित टीम नियुक्त करावी, अशी मागणी माजी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
