फोटो सौजन्य - Social Media
दीपक गायकवाड, मोखाडा: “इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते, मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते”. सुरेश भटांच्या या ओळी मृत्यूचे वेदनाहरण सांगतात. पण मोखाडा तालुक्यातील धामणशेत कोशीमशेत ग्रामपंचायतीतील धामणशेत स्मशानभूमीची स्थिती पाहता, मृत्यूनंतरची शेवटची यात्रा देखील गावकऱ्यांसाठी वेदनादायी ठरत आहे. धामणशेत, पाटीलपाडा आणि ठाकूरवाडी या तीन गावपाड्यांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ८०० ते ९०० आहे. या तिन्ही पाड्यांसाठी एकच स्मशानभूमी असून, दहा–पंधरा वर्षांपूर्वी ‘जनसुविधा योजने’अंतर्गत गावालगत बांधण्यात आली होती. मात्र आज ती पूर्णपणे जीर्णावस्थेत असून, अंत्यविधी करताना नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
स्मशानभूमीच्या छपराचा काही भाग तुटून पडला असून लोखंडी पोल पूर्णपणे गंजले आहेत. पावसाच्या पाण्यामुळे गंज वाढत चालला आहे. संरक्षणभिंतीला मोठमोठे तडे गेले असून काही ठिकाणी भिंत कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. शेडचा लोखंडी सांगाडा उघडा पडला असून, त्यावरील पत्रे उडून गेल्याने पावसापासून संरक्षणाची सोय नाही. अशा अवस्थेत अंत्यसंस्कार करणे हे गावकऱ्यांसाठी एक कठीण आणि वेदनादायी काम झाले आहे.
पावसाळ्यात तर ही बिकट परिस्थिती आणखी गंभीर होते. पाऊस सुरू असताना शोकाकुल नातेवाईकांना ओल्या मातीतून आणि चिखलातून वाट काढावी लागते. जिथे मृतात्म्याला शेवटचा निरोप द्यायचा, तेथेच तारेवरची कसरत करावी लागते. अंत्यसंस्कारासाठी येणाऱ्या वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांना तर मोठी गैरसोय होते. अशा प्रसंगी मृताच्या कुटुंबीयांना दु:खासोबतच या असुविधांचाही सामना करावा लागतो.
ग्रामीण भाग हा देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा मानला जातो, मात्र प्रत्यक्षात या भागातील अनेक गावपाडे आजही मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण अशा सुविधा गावापर्यंत पोहोचत नाहीत. मोखाडा तालुक्यातील परिस्थितीही याला अपवाद नाही. धामणशेतसारख्या गावांमध्ये आजही पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत आदिवासी विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. योजनेची घोषणा झाली, आकडे जाहीर झाले, पण त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम मात्र दिसत नाहीत. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला गेला असला तरी हेतुपुरस्सर त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप आहे. त्यांना प्रश्न पडतो की, आदिवासींच्या विकासासाठी ज्या योजना आणल्या जातात, त्या नेमक्या कागदावरच का थांबतात? ग्रामीण जनतेला खऱ्या अर्थाने सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक सुविधा कधी मिळणार?