Pune News, Maval Landslide, Patan Village, Disaster Management Pune
Pune News: माळीण दुर्घटनेनंतर पुणे जिल्ह्यातील भूस्खलनप्रवण गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मावळ तालुक्यातील पाटण येथे नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेतील विलंब समोर आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या ७२ गावांच्या प्रस्तावांपैकी केवळ ४४ गावांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित २८ गावांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत.
म्हणजे मंजूर झालेल्या ४४ गावापैकीही केवळ २२ गावांत प्रत्यक्ष पुनर्वसन व संरक्षणाची कामे सुरू झाली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने १५व्या वित्त आयोगांतर्गत आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्याअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील ७२ भूस्खलनप्रवण गावांसाठी सुमारे ४१२ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाचे १६० प्रस्ताव तयार केले. त्यापैकी ६५ प्रस्ताव अंतिम प्रशासकीय मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ७२ गावे भूस्खलनाच्या उच्च जोखमीच्या क्षेत्रात आहेत. यामध्ये मावळमधील १५. राजगडमधील १०, मुळशीतील ८, खेडमधील ६, जुन्नरमधील ५, भोरमधील ५ तसेच इतर तालुक्यांतील गावांचा समावेश आहे.
दरम्यान, मावळ तालुक्यातील विसापूर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पाटण गावात झालेल्या भूस्खलनात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले की, पाटण गावाचा यापूर्वी भूस्खलनप्रवण गावांच्या यादीत समावेश नव्हता. मात्र, यंदाचा पावसाळा संपल्यानंतर जीएसआयमार्फत नव्याने संवेदनशील ठिकाणांचे व्यापक सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सर्व तहसीलदारांना अतिधोकादायक भागातील कुटुंबांची ओळख पटवून आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्या तात्पुरत्या स्थलांतराची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जगदुरू संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने पालखी मार्गावर विशेष स्वच्छता मोहीम राबवून अवघ्या दोन तासांत संपूर्ण मार्ग आणि परिसर स्वच्छ केला, पालखीचे आगमन होण्यापूर्वी तसेच प्रस्थानानंतर युद्धपातळीवर स्वच्छता करण्यात आल्याने शहरातील स्वच्छता व्यवस्था तातडीने पूर्ववत करण्यात आली.
अधिका-यांध्या माहितीनुसार, प्रलंबित २८ गावांचे प्रस्ताव पुन्हा तपासले जात आहेत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संबंधित गावांमध्ये सध्या मानवी वरती आहे का. तसेच जीवित व वित्तहानीचा किती धोका आहे, याचे फेरसर्वेक्षण सुरू आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर है प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत, दरम्यान, मंजूर गावांमध्ये जमीन संपादन, पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित करणे आणि पुनर्वसन पॅकेज निश्चित करण्याची प्रक्रिया विविध टप्प्यांत सुरू आहे.
.png "Videos"){kind=small}
