
सातबारा, फेरफारसाठी नागरिकांचे हेलपाटे; इंदापूर तहसीलदारांच्या कारभाराविरोधात होणार सर्वपक्षीय आंदोलन
या मोर्चामध्ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), रयत क्रांती सेना यांसह विविध सामाजिक संघटना सहभागी होणार आहेत.
सातबारा, फेरफार, दाखल्यांसाठी नागरिकांचे हेलपाटे
पत्रकार परिषदेत पदाधिकाऱ्यांनी तहसील कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत गंभीर आरोप केले. सातबारा, फेरफार, वारस नोंदी, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले आणि रेशनकार्ड यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असून, अनेक कामे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत आहे. शेतकरी व नागरिकांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून टाळाटाळ आणि उद्धट वागणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. कथित भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप गारटकर यांनी समाजातील सर्वांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नसून सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांचा आहे. त्यामुळे २५ नोव्हेंबर रोजी इंदापूर तालुक्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.
तहसीलवर मोर्चा काढण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब
भाजपचे प्रवीण माने यांनी इंदापूरच्या इतिहासात तहसील कार्यालयाच्या कारभाराविरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेत व्हावीत आणि प्रत्येकाला न्याय मिळावा, यासाठीच हा मोर्चा आयोजित केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला भाजपचे आकाश कांबळे, काँग्रेसचे निवास शेळके, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे महारुद्र पाटील, मनसेचे राजेंद्र हजारे, शिंदे गटाचे नितीन शिंदे, महादेव सोमवंशी, रयत क्रांती सेनेचे निलेश देवकर, भटक्या विमुक्त जाती संघटनेचे तानाजी धोत्रे, स्वाभिमानी लहुजी शक्ती संघटनेचे संतोष मोरे, भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ सेवा संघाचे शरद चितारे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Ans: इंदापूर तहसील कार्यालयातील कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित महसुली कामांच्या निषेधार्थ २५ नोव्हेंबर रोजी इंदापूर येथे सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
Ans: तहसीलदारांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून त्यांचे तातडीने निलंबन करावे, तसेच कथित भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
Ans: सातबारा, फेरफार, वारस नोंदी, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले आणि रेशनकार्ड यांसारखी कामे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत असल्याचा आरोप आहे. नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून, टाळाटाळ आणि उद्धट वागणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.