ऐनवेळी आर्थिक विषयांचा भडीमार; जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत ऐनवेळी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषय मांडून त्यांना मंजुरी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही निधी पुनर्नियोजन, खरेदी प्रस्ताव आणि आर्थिक तरतुदींचे विषय थेट बैठकीत मंजुरीसाठी आणण्यात आल्याने या निर्णयांच्या वैधानिकतेवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रशासक राजवट संपल्यानंतर विषय समित्यांची स्थापना झाल्यानंतर स्थायी समितीची ही पहिली बैठक अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीच्या मूळ अजेंड्यात पदाधिकाऱ्यांच्या जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने खरेदी करण्याचा विषय समाविष्ट होता. मात्र बैठकीदरम्यान पाच ते सहा ऐनवेळचे आर्थिक विषय अचानक समितीसमोर ठेवण्यात आले.
पंचायत विभागाकडून काही योजनांतील निधी कमी करून तो इतर कामांकडे वळविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच भजन साहित्य खरेदीसारखे प्रस्तावही मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाने बाळंतिणींसाठी साहित्य खरेदीसाठी ५० लाख रुपये, डीएसपी व ओटीएसपी योजनांसाठी २ कोटी १० लाख रुपये, महिला बचत गटांसाठी ५० लाख रुपये आणि अंगणवाडीतील मुलांच्या बौद्धिक व शारीरिक विकासासाठी ५० लाख रुपयांचे प्रस्ताव ऐनवेळी सादर केले. या प्रस्तावांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यताही देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
मात्र नियमांनुसार अशा आर्थिक विषयांसाठी प्रशासनाचा पूर्वअभिप्राय आवश्यक असतो. ग्रामीण विकास विभागाने यापूर्वी वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांमध्ये आर्थिक आणि धोरणात्मक विषय ऐनवेळी सभेपुढे मांडू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तरीही पहिल्याच बैठकीत या निर्देशांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले.
यामुळे जिल्हा परिषद कारभारातील पारदर्शकता आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नियमबाह्य पद्धतीने विषय मंजूर झाल्याचा आरोप काही सदस्यांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, पदाधिकारी निवडीनंतरची ही पहिली नियमित बैठक असतानाही तिला विशेष सभेचे स्वरूप देण्यात आल्याने आणखी एक वाद निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २९ सदस्यांच्या मागणीनुसार ही सभा बोलावण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावयाचा आराखडा तसेच वित्त आयोगाच्या निधीतील कामांचे विषय विशेष सभेत घेण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : माणिकबाग नाट्यगृह अद्याप प्रतीक्षेत; 22 कोटी खर्चूनही दहा वर्षापासून काम अपूर्णच
.png "Videos"){kind=small}
