पुणे एसटी विभागाचा मोठा निर्णय
चालक आणि वाहक दोघांची ‘अल्कोटेस्ट’ चाचणी अनिवार्य
प्रवाशांच्या जीविताशी संबंधित सुरक्षेला प्राधान्य
पुणे: प्रवाशांच्या जीविताशी संबंधित सुरक्षेला प्राधान्य देत राज्य परिवहन महामंडळाने पुणे एसटी विभागात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे चालक आणि वाहक या दोघांचीही ड्युटी सुरू होण्यापूर्वी ‘अल्कोटेस्ट’ चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या चाचणीत पात्र ठरल्यानंतरच चालकांच्या हाती बसचे स्टेअरिंग दिले जाणार आहे.
पुणे विभागात एकूण 8८२ चालक, १,०५२ वाहक आणि ९१२ बस कार्यरत आहेत. दररोज या सर्व चालक-वाहकांची अल्कोटेस्टद्वारे तपासणी केली जाणार असून, प्रत्येक आगारात यासाठी विशेष यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तपासणीचे निकाल डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जाणार आहेत, जे भविष्यातील शिस्तभंग कारवाईसाठी पुरावा म्हणून वापरले जाणार आहेत.
मद्यप्राशन करून ड्युटीवर आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या वेळी दोषी आढळल्यास निलंबन, तर वारंवार असे प्रकार घडल्यास सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाईल. त्यामुळे चालक-वाहकांमध्ये शिस्त वाढेल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेत भर पडेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
MSRTC: लालपरीचा होणार कायापालट! 2037 पर्यंत पूर्णतः इलेक्ट्रिक बसेस, प्रताप सरनाईक यांची माहिती
दरम्यान, काही चालकांकडून मद्यप्राशन केल्याच्या तक्रारी येत असल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता नियमित तपासणीमुळे असे प्रकार थांबतील आणि अपघातांची संख्या घटेल, असा विश्वास एसटी महामंडळाला आहे.
प्रवाशांच्या जीविताशी खेळण्याची कोणालाही परवानगी नाही. हे नवे नियम काटेकोरपणे अंमलात आणले जातील. प्रत्येक आगाराकडे अॅनालायझर मशीन आहे. आणखी मशीनची मागणी करण्यात आली आहे.
अरुण सिया,
विभाग नियंत्रक, पुणे एसटी विभाग
लालपरीचा होणार कायापालट!
ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी लालपरी अशी ओळख असलेली एसटी लवकरच पूर्णतः इलेक्ट्रिक होणार असून, वर्ष २०३७पर्यंत एसटीच्या ताफ्यातील सर्व २२,००० बस पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारी बस नेटवर्क संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी रोजी विधान परिषदेत दिली आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी विधान परिषदेत सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला पुढील पाच वर्षासाठी दरवर्षी ५,००० डिझेल बस खरेदी करण्याची सरकारची योजना होती. परंतु, त्यात सुधारणा करून सध्या सुरू असलेल्या ८,००० डिझेल बसेसच्या पलीकडे, भविष्यातील सर्व बस इलेट्रिक असतील यावर भर दिला जाणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
