Anna Hazare : केंद्र सरकारला अण्णा हजारेंचा इशारा; RTI नियमांतील बदल मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून उपोषण

माहितीच्या अधिकार (RTI) नियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल मागे घेण्यात यावेत, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. केंद्र सरकारने हे बदल मागे घेतले नाहीत, तर 5 जुलैपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा अण्णा हजारेंनी दिला आहे.

• RTI नियमांतील बदलांविरोधात अण्णा हजारे आक्रमक
• 5 जुलैपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा
• केंद्र सरकारला अण्णा हजारेंचा इशारा

Anna Hazare News Marathi : सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसू शकतात. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला कडक इशारा दिला आहे. अण्णा हजारे यांनी म्हटलं की, जर राज्य सरकारने माहिती अधिकार (आरटीआय) नियमांमध्ये केलेले बदल तात्काळ मागे घेतले नाहीत, तर ते ५ जुलैपासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी येथे अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू करतील. अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने १२ जून रोजी लागू केलेले महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ हे माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहेत.

नवीन नियमांमुळे पारदर्शकता कमकुवत

या नवीन नियमांमुळे पारदर्शकता कमकुवत होईल आणि सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल. अण्णा हजारे यांनी विशेषतः आरटीआय अर्ज शुल्कातील वाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने शुल्कवाढीसाठी कोणतेही ठोस कारण किंवा आर्थिक विश्लेषण सादर केलेले नाही. हजारे यांनी स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश सरकारसाठी महसूल मिळवणे नसून, जनतेला माहितीचा अधिकार प्रदान करणे आहे. त्यांनी अशीही मागणी केली की, जर शुल्क वाढवले ​​गेले, तर माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लावण्यात येणारा दंडही वाढवला पाहिजे.

भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी ‘आसूड मार्चा’, लोकशाही अन् संविधानाशी खेळलात तर…; सपकाळांचा इशारा

हजारे यांचा तीव्र विरोध

याव्यतिरिक्त, माहिती अधिकार अर्जासोबत ओळखपत्र सादर करण्याच्या आवश्यकतेच्या नवीन नियमांना हजारे यांनी तीव्र विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(२) अंतर्गत, अर्जदारांवर वैयक्तिक माहिती किंवा त्यांच्या अर्जाचे कारण उघड करण्याची सक्ती नाही. त्यांनी सांगितले की, ही तरतूद व्हिसलब्लोअर्स (माहिती उघड करणारे) आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते.

हा नवीन नियम अनावश्यकही ठरला

हजारे यांनी नवीन ‘एक विषय, एक अर्ज’ या नियमावरही अनावश्यक म्हणून टीका केली. त्यांनी सांगितले की, यामुळे नागरिकांना वारंवार वेगवेगळे अर्ज सादर करण्यास भाग पाडले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि खर्चिक होईल. त्यांनी अपील फेटाळणे, सुनावणीदरम्यान कायदेशीर मदतीवर बंदी आणि अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर खटले बंद करणे यांसारख्या तरतुदींवरही टीका केली. त्याने इशारा दिला आहे की, जर सरकारने हे नियम मागे घेतले नाहीत, तर तो ५ जुलै रोजी राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात उपवास सुरू करेल.

Junnar Traffice : वाहतूक कोंडीत अडकला बेल्हे गावाचा श्वास! वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर