
पीडीसीसी बँकेच्या निवडणुकीत ठरावांचा धुरळा; राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचीही जोरदार फिल्डिंग
आकाश ढुमेपाटील/ पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) पंचवार्षिक निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असून जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील सत्ताकारणाला आता चांगलीच धार आली आहे. बँकेच्या संचालक मंडळातील २१ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावोगावी सोसायट्यांच्या ठरावांचे राजकारण तापले असून प्रस्थापित नेत्यांसह नव्या इच्छुकांनीही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीसाठी सुरू झाली आहे.
पीडीसीसी बँकेच्या राजकारणावर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रभाव असलेल्या नेत्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते, रेवणनाथ दारवटकर, आप्पासाहेब जगदाळे, रमेश थोरात यांच्यासह संजय जगताप यांच्या राजकीय घराण्याचे बँकेतील स्थान कायम राहणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात यापैकी अनेक नेत्यांचा समावेश असल्याची अधिकृत नोंद आहे.
ठरावांभोवतीच सत्तेची पहिली लढाई
निवडणुकीपूर्वी सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव निर्णायक ठरणार असल्याने विकास सोसायट्यांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. प्राथमिक मतदार यादीतील माहितीनुसार ७,६१७ सभासद संस्था आणि १,६७९ वैयक्तिक सभासद असून एकूण ९,२९६ मतदारांचा आकडा समोर आला आहे.
‘अ’ वर्गातील १,३७७ विकास सोसायट्या या निवडणुकीतील महत्त्वाचा कणा मानल्या जात आहेत. त्याशिवाय ‘ब’ वर्गातील १६१, ‘क’ वर्गातील १,७११ आणि ‘ड’ वर्गातील ४,३६८ पात्र संस्था निवडणुकीच्या गणितात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
दरम्यान, काही तालुक्यांत ठराव आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. काही ठिकाणी एका ठरावासाठी हजारो रुपयांपासून लाख रुपयांपर्यंत ‘भाव’ असल्याची चर्चा माध्यमांतून पुढे आली आहे. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव असलेल्या सहकाराच्या या गडात भाजपनेही ताकद लावल्याने राजकीय संघर्षाची शक्यता वाढली आहे. भोरमध्ये प्रतिनिधी निवडीच्या बैठकीवरून भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाल्याचे, तसेच दोन्ही बाजूंनी पोलिसांत तक्रारी केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे पीडीसीसी बँकेची निवडणूक आता केवळ संचालक निवडण्यापुरती राहिलेली नाही. गावातील सोसायटीपासून जिल्ह्याच्या राजकारणापर्यंत कोणाची पकड किती, याचीच ही कसोटी ठरणार आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिनिधींचे ठराव सादर करण्याची प्रक्रिया असल्याने पुढील काही दिवसांत सहकाराच्या या सत्ताकारणाला आणखी वेग येण्याची चिन्हे आहेत.