‘५९ जातींचे गठबंधन तोडण्याचे षडयंत्र हाणून पाडा’; बारामतीतील एल्गारात उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध
बारामती,प्रतिनिधी :अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ जातींची एकजूट हीच समाजाची ताकद असून, ही एकजूट तोडण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा निर्धार बारामती येथे झालेल्या आंदोलनातून करण्यात आला. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात विविध समाजांच्या प्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका मांडत शासनाने उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित समाजांना विश्वासात घ्यावे, तसेच मागासलेपणाचा आधार असलेला अधिकृत डेटा व समितीचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी केली.
बारामतीत अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात ५९ जातींच्या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चानतर झालेल्या सभेत मान्यवरांनी आपली परखड मते मांडली.
बसपा नेते काळुराम चौधरी यांनी मागासवर्गीयांचा बॅकलॉग का भरला गेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रक्रियेत दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करत अनुसूचित जातींची एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “प्रत्येकाने जागृत राहणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातींना आरक्षण वाढवून दिले पाहिजे. वर्गीकरणाचा डाव हा अनुसूचित जातींची एकजूट फोडण्यासाठी भाजपने सुरू केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.आरती शेंडगे यांनी उपवर्गीकरणाच्या निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. “कोणत्या निकषावर उपवर्गीकरण केले जात आहे, त्याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे. संबंधित समितीचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली. अनुसूचित जातींमध्ये फूट निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत समाजात संभ्रम निर्माण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नगरसेवक नवनाथ बल्लाळ यांनी मातंग समाजाच्या विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, उपवर्गीकरणामुळे मातंग समाजाचेही नुकसान होणार आहे, अशी भूमिका मांडली. शासनाकडे उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक अधिकृत डेटा आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नगरसेविका संघमित्रा चौधरी यांनी आरक्षण हे केवळ गरिबी निर्मूलनाचे साधन नसून सामाजिक न्यायासाठीची व्यवस्था असल्याचे सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची लढाई जातीभेदाविरुद्ध होती. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजात फूट पडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी ढोर समाजाच्या वतीने नगरसेवक सोमनाथ गजाकस यांनी पाठिंबा व्यक्त करत ५९ जातींचे गठबंधन तोडण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याचे सांगितले. अखिल भारतीय हिंदू खाटीक समाजाच्या वतीने पार्थ गालिंदे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देताना, आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक अन्याय दूर करणे हा आहे; समाजाचे तुकडे करणे हा त्यावरील उपाय नसल्याचे स्पष्ट केले. मांग गारुडी समाजाचे गजानन गायकवाड यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली. मातंग समाजातील ११ पोटजातींसह विविध समाजांच्या विकासासाठी महामंडळांना वाढीव निधी व आवश्यक तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासंदर्भात यापूर्वी निवेदन देण्यात आले असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.वाल्मीक समाजाचे ॲड. धीरज लालबिगे यांनी उपवर्गीकरणाच्या चर्चेत सामाजिक न्यायाचा व्यापक विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. वाल्मिकी मेहत्तर समाजाच्या मागासलेपणाकडे लक्ष वेधत, केवळ संख्येच्या आधारावर आरक्षण ठरविल्यास अतिमागास समाजांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. “एकमेकांना शिव्या देऊन किंवा भांडून कोणालाही काही मिळणार नाही. सर्वांनी एकत्र येऊन संघर्ष करणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले.
प्रज्ञा नवनाथ बल्लाळ यांनी शासनाच्या वर्गीकरणाच्या भूमिकेचा निषेध करत मागील जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे योग्य माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली. श्री. गालिंदे यांनी “आम्हाला विश्वासात न घेता उपवर्गीकरण का?” असा सवाल उपस्थित केला. हिंदू खाटीक समाज या निर्णयाविरोधात सातत्याने संघर्ष करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खुटाळे यांनी लोकशाहीच्या संस्थांबाबत चिंता व्यक्त करत अनुसूचित जातीतील सर्व समाजांचे दुःख समान असल्याचे सांगितले. काही समाजांमध्ये भांडणे लावून एकजूट कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षणामुळे अनेकांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगती करता आली, असेही त्यांनी नमूद केले.
मंगलदास निकाळजे यांनी अनुसूचित जातींचे विभाजन करण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला. समाजातील निधी आणि विकासाच्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.ॲड. प्रमोद गालिंदे यांनी उपवर्गीकरणाच्या संभाव्य परिणामांबाबत गंभीर इशारा दिला. “आरक्षणाचे जे ताट आपल्या दारात आले आहे, त्याची किंमत ओळखली पाहिजे. वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये दुही निर्माण होण्याचा धोका आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
“बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाची ताकद आपल्या पाठीशी आहे. फुटीरता मनातून काढून टाका. एकीशिवाय काहीही साध्य होणार नाही. या आंदोलनातून विविध समाजांच्या प्रतिनिधींनी एकच सूर आळवला,अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व समाजांनी परस्परांमध्ये फूट न पाडता संविधानिक मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढले पाहिजे. उपवर्गीकरणाबाबत शासनाने पारदर्शक भूमिका घेऊन अधिकृत आकडेवारी, निकष आणि संबंधित समितीचा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. “५९ जातींची एकजूट हीच ताकद; फूट पाडण्याचे प्रयत्न हाणून पाडू,” असा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनातून अनुसूचित जातींच्या विविध प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. मातंग समाजातील पोटजातींसह विविध समाजांच्या विकासासाठी संबंधित महामंडळांना वाढीव निधी आणि आवश्यक तरतुदी करण्याची मागणी करण्यात आली.
याचबरोबर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला १२०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणीही मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
एकूणच, बारामतीतील या आंदोलनातून अनुसूचित जातींच्या प्रस्तावित उपवर्गीकरणावर पारदर्शकता, अधिकृत आकडेवारी आणि संबंधित समाजांशी संवाद यावर भर देण्यात आला. संविधानिक मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी एकत्रितपणे संघर्ष करण्याचा निर्धार उपस्थित प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.
.png "Videos"){kind=small}
