सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पवना धरणाच्या निर्मितीसाठी मावळ तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या होत्या. धरणाच्या उभारणीसाठी आपल्या जमिनी देऊनही अनेक खातेदार आणि त्यांच्या वारसांना अद्याप पुनर्वसनाचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. शासनाच्या १ मे १९७३ रोजीच्या आदेशानुसार पात्र धरणग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, विविध प्रशासकीय अडचणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंब यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता.
धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाला यश
पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी धरणग्रस्तांनी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतरही प्रश्न सुटत नसल्याने धरणग्रस्तांनी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पवना धरणग्रस्त संयुक्त समिती तसेच पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधी कृती समिती यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत धरणग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाचा प्रश्न, प्रलंबित पुनर्वसन प्रकरणे आणि संबंधित शासकीय आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित प्रकरणांची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाला सुधारित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पात्र धरणग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर
धरणासाठी जमिनी संपादित झाल्यानंतरही अनेक शेतकरी कुटुंबांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे मूळ खातेदारांसह त्यांच्या वारसांनाही अनेक वर्षांपासून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. शासन आदेशानुसार पात्र धरणग्रस्तांना जमिनीचे वाटप व्हावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. आता महसूलमंत्र्यांनी १५ दिवसांत सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती आणि जमिनी वाटपाबाबत पुढील निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित
धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नासोबतच पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित असलेला बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी उपस्थित प्रतिनिधींनी केली. मात्र, या विषयावर बैठकीत ठोस निर्णय किंवा स्पष्ट भूमिका जाहीर झालेली नसल्याने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबतचा संभ्रम अद्याप कायम आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर शासनाने स्वतंत्रपणे ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा धरणग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
१५ दिवसांच्या मुदतीकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष
पवना धरणग्रस्तांचा जमिनी वाटपाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर शासनाकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने धरणग्रस्तांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे. महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासन किती तत्परतेने सुधारित अहवाल तयार करते आणि त्यानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, केवळ अहवाल सादर करण्यापुरती कार्यवाही मर्यादित न राहता पात्र धरणग्रस्तांना प्रत्यक्ष जमिनीचे वाटप व्हावे, पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागावा आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबतही शासनाने स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा धरणग्रस्तांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Ans: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित प्रकरणांची सखोल पडताळणी करून जिल्हा प्रशासनाला १५ दिवसांत सुधारित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Ans: पवना धरणासाठी जमिनी संपादित झाल्यानंतरही अनेक खातेदार आणि त्यांच्या वारसांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळालेला नाही. हा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे.
Ans: पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. मात्र, या विषयावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.






