शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
चाकण : महाराष्ट्रात प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या अनेक वस्तूंवर बंदी लागू असतानाही चाकण शहरात प्लास्टिक पिशव्या आणि एकल वापराच्या प्लास्टिकचा सर्रास वापर सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बाजारपेठा, भाजी मंडई, खाद्यपदार्थांची दुकाने तसेच विविध व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये ग्राहकांना प्लास्टिकच्या पिशव्या दिल्या जात असल्याने प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी नेमकी कुठे आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन, वापर, वाहतूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, साठवणूक आणि आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच प्लास्टिक व थर्माकोलपासून तयार केलेल्या अनेक एकल वापराच्या वस्तूंवरही निर्बंध आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विविध प्रशासकीय यंत्रणांवर आहे.
कारवाईचा अभाव; दुकानदारांचे फावते
चाकण शहरात काही ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्यांचा खुलेआम वापर होत असतानाही नियमित तपासणी, दंडात्मक कारवाई आणि जनजागृती मोहिमा पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. केवळ अधूनमधून कारवाई करण्यापेक्षा बाजारपेठांमध्ये सातत्याने तपासणी करून बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर थांबविणे गरजेचे आहे.
प्लास्टिकचे गंभीर दुष्परिणाम
प्लास्टिक सहज विघटित होत नसल्याने त्याचा कचरा वर्षानुवर्षे पर्यावरणात राहतो. नाल्या, गटारे आणि पावसाच्या पाण्याच्या मार्गात प्लास्टिक साचल्याने पाणी तुंबण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. प्लास्टिक कचरा जाळल्यास पर्यावरणासाठी घातक धूर व प्रदूषण निर्माण होते. तसेच प्लास्टिक कचरा जनावरांच्या पोटात गेल्यास त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. प्लास्टिक कचऱ्यामुळे पर्यावरणीय आरोग्यावर होणारे परिणाम गंभीर असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही नमूद केले आहे.
नगरपरिषदेने कठोर मोहीम राबवावी
चाकण नगरपरिषदेने शहरातील दुकाने, बाजारपेठा, हॉटेल्स, हातगाडी व्यावसायिक आणि अन्य आस्थापनांची नियमित तपासणी करून बंदी असलेल्या प्लास्टिकविरोधात कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये जनजागृती करून कापडी व पर्यावरणपूरक पिशव्यांचा वापर वाढविण्याची गरज आहे. ‘प्लास्टिक बंदी केवळ कागदावर नको; प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसली पाहिजे’, अशी अपेक्षा चाकणकरांकडून व्यक्त होत आहे. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने ठोस कृती आराखडा जाहीर करून नियमित कारवाईचा अहवाल नागरिकांसमोर ठेवावा, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
