दिव्यांगांच्या हक्कावर शासनाची कुऱ्हाड; तात्पुरते प्रमाणपत्र असणारे बालके योजनांपासून वंचित

राज्य शासनाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाने घेतलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग बालके आणि त्यांच्या पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

पुणे : राज्य शासनाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाने घेतलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग बालके आणि त्यांच्या पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्यांतर्गत २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना शासकीय योजनांसाठी पात्र ठरवण्याचा गाजावाजा शासनाने केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र केवळ ‘कायमस्वरूपी’ दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्यांनाच लाभ देण्याची जाचक अट घालण्यात आली आहे. या एका अटीमुळे ‘तात्पुरते’ प्रमाणपत्र असलेल्या हजारो दिव्यांग बालकांना शासकीय मदतीपासून हात धुवावा लागणार आहे.

 

शासनाने बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी आणि प्रशासकीय सुलभतेसाठी केवळ कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ देण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, वैद्यकीय नियमांनुसार बौद्धिक अक्षमता, स्वमग्नता (ऑटिझम), सेरेब्रल पाल्सी आणि अध्ययनातील अडचणी असलेल्या बालकांना सुरुवातीला साधारणपणे ५ वर्षांसाठी तात्पुरते प्रमाणपत्र दिले जाते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र मिळते. शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे ५ ते १८ वयोगटातील ज्या बालकांकडे तात्पुरते प्रमाणपत्र आहे, त्यांना आता कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे या मुलांच्या थेरपी, शिक्षण आणि उपचारांचा खर्च कसा पेलणार, असा प्रश्न पालकांसमोर उभा ठाकला आहे.

महत्त्वाचे आक्षेप आणि परिणाम

पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी : हा निर्णय १९ एप्रिल २०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या सात वर्षांत ज्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून वसुली होणार का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संवेदनशीलतेचा अभाव : विशेष गरजा असलेल्या बालकांना सुरुवातीच्या काळातच मदतीची जास्त गरज असते. नेमक्या याच काळात त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणे हा अन्यायकारक प्रकार असल्याचे सामाजिक संस्थांचे म्हणणे आहे.

नोकरी विरुद्ध सामाजिक योजना : हा निर्णय शासकीय नोकरीतील आरक्षणासाठी योग्य असू शकतो, मात्र सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाच्या योजनांमधून या वर्गाला वगळणे हे असंवेदनशीलतेचे लक्षण असल्याची टीका होत आहे.

“तात्पुरत्या दिव्यांगत्व असलेल्या बालकांना लाभ नाकारणे हा अत्यंत असंवेदनशील निर्णय आहे. सर्वसमावेशक धोरणाचा दावा करताना प्रत्यक्षात या बालकांना योजनांपासून दूर ठेवणे विसंगत आहे. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.” — मनोजकुमार बोरसे, संस्थापक सचिव, सप्तर्षी फाउंडेशन.

राज्यव्यापी आंदोलन करणार

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवरही गदा आली असून, विविध दिव्यांग संघटनांनी याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. बोगस लाभार्थी शोधण्याच्या नावाखाली खऱ्या दिव्यांगांना वेठीस धरू नये, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

हे सुद्धा वाचा : पीएमआरडीएमध्ये अंतर्गत बदल्यांसाठी जोरदार फिल्डिंग! दबावतंत्राचा वाढता प्रभाव; आयुक्तांच्या भुमिकेकडे लक्ष