राज्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाकडून मोठा दिलासा; दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क केले माफ

फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएससी) परीक्षेसाठी या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेशापर्यंत परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे निर्देश राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी दिले आहेत.

पुणे : राज्यातील दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांतील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएससी) परीक्षेसाठी या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेशापर्यंत परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे निर्देश राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी दिले आहेत.

मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मंडळाने २९ सप्टेंबर रोजी विभागीय मंडळांच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता परीक्षेची ऑनलाइन आवेदनपत्रे भरून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Pune University news : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश! पुणे विद्यापीठाने मागे घेतली मेसची दरवाढ

दरम्यान, या शुल्कमाफीबाबत राज्य मंडळाकडून पुढील सविस्तर सूचना लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. विभागीय मंडळांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने सूचना देऊन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे सादर करावा, डॉ. दीपक माळी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे सांगितले.

दुष्काळग्रस्त कुटुंबाच्या मुलांना मोठा दिलासा

सरकारचा हा निर्णय दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिलासा देणारा आहे. आर्थिक संकटामुळे शिक्षण खंडित होण्याची भीती दूर करून विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून भविष्यात स्थिरता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

आता आर्थिक मदत कधी?

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. सरकारने राज्यातील मोठ्या भागात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि भरीव आर्थिक मदत कधी मिळणार, असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आधी थेट मदत जमा करा आणि त्यानंतर पंचनाम्याचे सोपस्कार करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.