दहा दिवसांत आम्हाला घराचा ताबा मिळावा, नाहीतर आम्ही…; पुण्यात बिल्डरविरोधात सदनिकाधारकांचा संताप

दहा दिवसांत आम्हाला घराचा ताबा मिळाला नाही, तर आम्ही आत्मदहन करू किंवा इमारतीवरून उडी मारून जीव देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा सदनिकाधारकांनी दिला आहे.

पुणे : निर्धारित वेळेत घराची ९५ टक्के रक्कम देऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून घराचा ताबा दिला जात नाही. याबाबत महारेरा आणि पोलीस प्रशासनाकडे दाद मागितली असता, कारवाई करण्यात टाळाटाळ होत आहे. कष्टाच्या पैशातून हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहत कोट्यवधी रुपये दिले, मात्र पदरी निराशा आणि बेघर होऊन जगण्यापलीकडे काही लागलेले नाही. यामुळे खराडी येथील व्हर्टीलास को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीतील १०० हून अधिक सदनिकाधारकांनी आपल्या हक्काच्या घरासाठी भर उन्हात बुधवारी धरणे आंदोलन केले. दहा दिवसांत आम्हाला घराचा ताबा मिळाला नाही, तर आम्ही आत्मदहन करू किंवा इमारतीवरून उडी मारून जीव देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला.

 

आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पीडितांशी संवाद साधला. तसेच खराडी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत कारवाई करण्याची मागणी केली. सदनिकाधारकांनी मांडलेल्या समस्या आणि त्यांच्या अडचणी काळजीपूर्वक ऐकून घेत, पठारे यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला केल्या. इतक्या वर्षांपासून नागरिकांना न्यायासाठी संघर्ष करावा लागणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि याकडे दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असे ते म्हणाले. आपण सदनिकाधारकांसोबत असून, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या घराचा ताबा मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना धीर दिला.

‘व्हर्टीलास सोसायटी’चे चेअरमन किशोरकुमार इंदुरे म्हणाले, “बिल्डर अरमान कोठारी आणि सिद्धांत कोठारी यांनी जुलै २०२४ मध्ये घराचा ताबा मिळेल, असे सांगितले होते. त्यासाठी जबरदस्तीने आमच्याकडून ९५ टक्के पेमेंट वसूल करून घेतले. मात्र, दिलेल्या मुदतीला दोन वर्षे उलटून गेले, तरी अजून ताबा मिळाला नाही. जवळपास १३० सदनिकाधारकांनी प्रत्येकी १.४० कोटी रुपये याप्रमाणे २०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम भरलेली असतानाही प्रकल्प अपूर्ण ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अनेकवेळा महारेरा, तसेच पोलीस प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. उलट पोलिसांकडून आम्हालाच दरडवण्यात येत आहे. हा केवळ निष्काळजीपणा नसून, मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक आणि २०० कोटींपेक्षा अधिक मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचे वाटत आहे.”

सचिव डॉ. सुप्रिया पाटील म्हणाल्या, “आम्ही सर्वजण मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहोत. पै-पै जमवून, आयुष्यभराची कमाई आपले हक्काचे घर व्हावे, यासाठी इथे घातली. मात्र, आम्ही बेघर झालो आहोत. कर्जाचे हप्ते चालू आहेत. घरभाडे चालू आहे. त्यामुळे अनेकजण आर्थिक, मानसिक तणावाखाली आहे. अनेकांना आजार सुरु झाले आहेत. आमची आर्थिक फसवणूक झाली असून, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा याकडे कानाडोळा करीत आहेत. आम्हाला येत्या दहा दिवसात घराचा ताबा मिळाला नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल. आमच्यातील अनेकजण तणावाखाली आहेत. त्यामुळे कोणाच्या जीवितास धोका झाला, तर त्यास पूर्णतः पोलीस प्रशासन, महारेरा आणि कोठारी बिल्डर जबाबदार असणार आहेत.”

एका आंदोलनकर्त्याने सांगितले की, यासंदर्भात अनेकदा तक्रार करूनही कोणतीच ठोस कारवाई होत नाही. प्रशासनाच्या चालढकलपणामुळे आमचा विश्वास ढासळत चालला आहे. अरमान कोठारी आणि सिद्धांत कोठारी यांनी आमच्याकडून कोट्यवधी रुपये घेतले, मात्र आजपर्यंत फक्त आश्वासनांवरच आम्हाला ठेवले आहे. प्रत्येक दिवस आमच्यासाठी मानसिक त्रासाचा ठरत आहे. आम्ही प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहोत. घर नसल्यामुळे अनेक कुटुंबांना भाड्याने राहावे लागत आहे, दुहेरी आर्थिक ओझे सहन करावे लागत आहे, आणि भविष्यासंदर्भात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आम्हाला फक्त आमचा हक्काचा घराचा ताबा हवा आहे. आम्ही न्यायासाठी लढत आहोत आणि शेवटपर्यंत लढत राहू.”

अनेक महिलांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही आपली हतबलता व्यक्त करत सांगितले की, “घर हे केवळ चार भिंतींचे नसते, तर ते सुरक्षिततेचे आणि स्थैर्याचे प्रतीक असते. पण आज आम्हाला त्या मूलभूत हक्कासाठीही आंदोलन करावे लागत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.” महारेरा ही संस्था घर खरेदीदारांच्या हक्कांसाठी असताना, त्यांना खूप सारे अधिकार असतानाही ते बिल्डरच्या चुका पाठीशी घालत आहेत. अशावेळी सामान्य माणसाने कोणाकडे जायचे, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला.

हे सुद्धा वाचा : गँगवॉर की आणखी काही….भरदिवसा वर्दीळीच्या ठिकाणी झालेल्या गोळीबाराने ठाणे हादरलं

बिल्डरने ४५० कोटींचे कर्ज घेतलेय

व्हर्टीलास को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीतील १३० सदनिकाधारकांकडून पैसे घेऊनही प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही. कोणत्याही सोयीसुविधा उभारलेल्या नाहीत. सदनिकाधारकांना ताबा दिलेला नाही. असे असतानाही कोठारी बिल्डरने सदनिकाधारकांना अंधारात ठेवत हा प्रकल्प गहाण ठेवत त्यावर ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. आमच्या कष्टाच्या पैशांवर कोठारी बिल्डर मजा करीत असून, हा घोटाळा दडपण्यासाठी कोठारी कुटुंब परदेशात पळून जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारने वेळीच कारवाई करीत या घोटाळेबाजास परदेशात जाण्यापासून रोखावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा, असे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.