मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर हटणार: बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी 4.13 कोटींचा निधी मंजूर

मोशी कचरा डेपोतील साचलेल्या कचऱ्याच्या डोंगराची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ७५ हजार मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी ४ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

पिंपरी : मोशी कचरा डेपोतील साचलेल्या कचऱ्याच्या डोंगराची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०’ अंतर्गत ‘डम्पसाईट रेमेडिएशन ॲक्सिलेटर प्रोग्राम’द्वारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ७५ हजार मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी ४ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील दहा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पिंपरी-चिंचवडचाही समावेश करण्यात आला आहे. निधीच्या रचनेत केंद्र शासनाचा १.०३ कोटी, राज्य शासनाचा १.४४ कोटी आणि महापालिकेचा १.६५ कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे. या मंजुरीमुळे मोशी कचरा डेपोतील साचलेल्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया; कडक अटी लागू

शासनाने या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करताना काही महत्त्वपूर्ण अटी घातल्या आहेत.

वेळेचे बंधन : शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक आहे.

अहवाल व पारदर्शकता : प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करून दरमहा प्रगती अहवाल शासनाला सादर करावा लागेल. बायोमायनिंगपूर्वीची आणि नंतरची छायाचित्रे जतन करणे अनिवार्य आहे.

नियम पालन : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक सूचनांनुसार उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावावी लागेल.

खर्च मर्यादा : मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास अतिरिक्त अनुदान मिळणार नाही; वाढीव खर्चाचा सर्व भार महापालिकेलाच उचलावा लागेल. काम पूर्ण झाल्यावर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

६ महिन्यांत कचऱ्याचा डोंगर हटवण्याचे उद्दिष्ट

मोशी येथील ८१ एकर जागेवर १९९१ पासून शहराचा कचरा टाकला जात आहे. २०२३ पासून बायोमायनिंग सुरू असले तरी आतापर्यंत केवळ निम्म्याच कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली आहे. या संदर्भात बोलताना महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, “कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या ठेकेदाराची मुदत संपली आहे. अपेक्षित वेगाने काम न झाल्याने ठेकेदाराला मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून दररोज ५ हजार टन बायोमायनिंग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसाळ्यातही काम सुरू ठेवून पुढील सहा महिन्यांत कचऱ्याचा डोंगर पूर्णपणे कमी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.”

हे सुद्धा वाचा  : स्मार्ट मीटर हटवून जुने मीटर बसविण्याचा निर्णय तातडीने घ्या, अन्यथा…; मनसेचा इशारा

भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन

‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प सप्टेंबरमध्ये सुरू : सध्या चिमणीच्या दुरुस्तीमुळे बंद असलेला वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सप्टेंबरच्या मध्यात सुरू होईल. तोपर्यंत कचऱ्याचे वर्गीकरण करून साठवणूक केली जात आहे. १ हजार टनांचा आणखी एक नवीन वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प दुसऱ्या जागेवर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

सहा बायोसीएनजी प्रकल्प : शहरात निर्माण होणाऱ्या १५०० टन कचऱ्यापैकी भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ओल्या कचऱ्यासाठी ५०० टन क्षमतेचे ६ बायोसीएनजी प्रकल्प उभारले जातील.

कटक मंडळाची जागा : शहरात १० क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कचरा प्रक्रियेसाठी ४० जागांची निवड केली आहे. कासारवाडीतील खडकी कटक मंडळाच्या ४० एकरपैकी २० एकर जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जागा न मिळाल्यास कटक मंडळाचा २४ टन कचरा स्वीकारणे बंद करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.