शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
बालभारती-पौड फाटा रस्त्याच्या कामातील अडथळा दूर (फोटो- istockphoto/सोशल मिडिया)
पुणे: वेताळ टेकडीवरून बालभारती ते पौड फाटा प्रस्तावित असलेल्या रस्त्याच्या कामाच्या विराेधात दाखल झालेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे या रस्त्याच्या कामातील अडचण दुर झाली असुन, महापािलका प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी, अशी मागणी जाेर धरू लागली आहे. बालभारती ते पाैड फाटा या रस्त्याच्या कामाला विरोध करणारी याचिका नागरी चेतना मंचने उच्च न्यायालयात दाखल केली हाेती.
न्यायालयाने या कामावर स्थगिती दिल्याने गेल्या दीड वर्षापासून प्रक्रिया ठप्प झाली होती. हा रस्ता करताना महापालिकेने योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे नागरी चेतना मंचाची याचिका फेटाळून लावत या कामावरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय मुंबई न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हा रस्ता टेकडीवरून जाणार आहे. यामुळे टेकडीवरील वृक्ष ताेडावे लागतील, येथील पर्यावरणाची हानी होईल, पाण्याचे झरे आटतील, टेकडीवरी जैवविविधता नष्ट हाेईल असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला हाेता. हा रस्ता वनक्षेत्रातून जात आहे, हा रस्ता तयार करण्यासाठी वन कायद्यानुसार परवानगी घेतली गेली नाही, तसेच सेंट्रल एम्पाॅवर कमिटीची मान्यता घेतली नाही असा दावा करीत रस्त्याच्या कामाला विराेध केला हाेता. या ठिकाणी १९९४ ते ९६ या कालावधीत ग्रीन पुणे प्राेजेक्ट अंतर्गत नागरी सहभागातून वनक्षेत्र तयार केले गेले. त्याचे नुकसान हाेईल असाही दावा केला गेला. न्यायालयातही याच पद्धतीने बाजू मांडली गेली हाेती.
Amit Shah: “…तर ते व्यर्थ ठरेल”; पुण्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे महत्वाचे विधान
महापािलकेच्यावतीने अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडताना, हे वनक्षेत्र हे नैसर्गिक नाही. तसेच २०१७-१८ साली महापािलकेने केलेल्या शहराच्या विकास आराखड्यात या रस्त्याचा समावेश केला. विकास आराखडा करताना एमअारटीपी अॅक्ट नुसार सर्व नियमांचे पालन केले गेले. हरकती आणि सुचनाही मागविल्या हाेत्या. राज्य सरकारने या विकास आराखड्यास मान्यता दिली आहे. तसेच यापुर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अतिरीक्त आयुक्तांच्या आदेशानुसार एका समितीने या रस्त्याच्या कामामुळे हाेणाऱ्या परीणामाचा अहवाल तयार केला आहे. या समितीने वाहतुक आणि पर्यावरण अहवाल सादर केला आहे. या रस्त्याचा उपयाेग हा नागरीकांना हाेणार आहे, वाहतूक सुरळीत हाेण्यासाठी ताे उपयुक्त ठरणार असल्याचा दावा महापािलकेच्यावतीने उच्च न्यायालयात केला हाेता.
न्यायालयाने महापािलकेची बाजू मानली ग्राह्य
न्यायालयाने महापािलकेची बाजू ग्राह्य मानत, याचिका फेटाळून लावली अाहे. याचिकाकर्ते हे शहर विकास क्षेत्रातील तज्ञ नाहीत. शहराच्या नियाेजनाची जबाबदारी महापालिकेवर साेपविली असल्याचे मत नाेंदविले. त्याचवेळी महापालिकेने देखील सदर रस्ता तयार करताना, याेग्य त्या विभागाच्या परवानग्या घ्याव्यात अशा प्रकारच्ाे निर्देश दिले अाहेत.
टेकडी वाचविण्यासाठी उन्नत मार्ग
महापालिकेने कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, सेनापती बापट रस्ता या भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बालभारतीपासून वेताळ टेकडीवरून थेट पौड फाट्यापर्यंत रस्ता प्रस्ताविक केला. या रस्त्याच्या कामासाठी सल्लागार नेमण्यात आला, त्यांच्याकडून या परिसराचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर केला. त्यामध्ये काही रस्त्याचा काही भाग जमिनीवरून तर काही भाग हा उन्नतमार्ग (इलोव्हेटेड) असणार आहे. या उन्नत मार्गामुळे टेकडी फोडावी लागणार नाही असा दावा महापालिकेने केला होता.
कोथरुड हादरलं! टोळक्याकडून तरुणाचा खून; तलवार अन् कोयत्याने सपासप वार
खर्च वाढला
या रस्त्याचे काम करताना पौड फाटा भागातील खाणीचा अडथळा निर्माण झाला. तसेच हा रस्ता एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या जागेतून, झोपडपट्टीतून जाणार होती, त्यामुळे या रस्त्याची जागा बदलावी लागली आहे. सुमारे १२५ मिटर लांबून हा रस्ता आखून पौड फाट्याला जोडला जाणार आहे. हा बदल केल्याने १७ कोटीने खर्च वाढून प्रकल्पाचा एकूण खर्च २५२ कोटी १३ लाखापर्यत गेला आहे. या कामासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरु केली जाणार होती, पण नागरिकांचा विरोध वाढल्याने हे काम थांबविण्यात आले हाेते.
बालभारती पौडफाटा रस्त्याच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आवश्‍यक त्या रवानग्या घेऊन रस्ता करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. वरिष्ठांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
– अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पथविभाग
‘‘बालभारती पौड फाटा रस्ता प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या परवानग्या आम्ही घेणार आहोत, विकास आराखड्यात हरकती सूचना घेऊन याचा समावेश डीपीत केला होता अशी भूमिका महापालिकेने न्यायालयात मांडली. ती बाजू योग्य वाटल्याने रस्ता करण्यास परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले जाणार आहे.
– निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, पुणे महापालिका
काही राजकीय लोकांनी या रस्त्याच्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत रस्त्याचे काम करण्यास परवानगी दिली आहे. शहरातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन या रस्त्याचे भूमिपूजन करावे.
उज्वल केसकर, माजी नगरसेवक
असा आहे रस्ता (सप्टेंबर २०२३ चा अंदाज)
-रस्त्याची एकूण लांबी – १.८ किलोमीटर
-यापैकी उन्नत मार्ग – ४०० मीटर
-रस्त्याची रुंदी – ३० मीटर
-अंदाजे खर्च २५२. १३ कोटी
