कागदावर १८ टक्के जीएसटी लागू असल्याने प्रकाशन क्षेत्र आर्थिक अडचणीत
किमती वाढवाव्या लागत असून त्याचा वाचकांवरही होतोय परिणाम
जीएसटी कमी किंवा रद्द करण्याची मागणी
पुणे/गायत्री पवळे: पुस्तकांवर वस्तू व सेवा कर (GST) नसला, तरी पुस्तक छपाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदावर १८ टक्के जीएसटी लागू असल्याने प्रकाशन क्षेत्र आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. कागद, छपाई आणि उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने अनेक प्रकाशकांना पुस्तकांच्या किमती वाढवाव्या लागत असून त्याचा परिणाम (Pune) वाचकांवरही होत आहे. त्यामुळे कागदावरील जीएसटी कमी किंवा रद्द करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
प्रकाशन क्षेत्रातील प्रतिनिधींच्या मते, पुस्तकांवर जीएसटी नसणे ही स्वागतार्ह बाब असली तरी पुस्तक निर्मितीच्या सर्वात महत्त्वाच्या घटकावर म्हणजे कागदावर १८ टक्के जीएसटी असल्यामुळे उत्पादन खर्च लक्षणीय वाढतो. याशिवाय शाई, प्लेट, बांधणी साहित्य, वाहतूक आणि मुद्रण खर्चही वाढले आहेत. परिणामी पुस्तकांच्या अंतिम किमतीत वाढ करावी लागत असून त्याचा फटका विद्यार्थी, अभ्यासक आणि सर्वसामान्य वाचकांना बसत आहे.
विशेषतः लहान आणि मध्यम प्रकाशकांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरत आहे. वाढत्या खर्चामुळे नव्या लेखकांची पुस्तके प्रकाशित करण्याचा धोका वाढला असून काही प्रकाशक पुस्तकांच्या आवृत्त्याही कमी काढत आहेत. ग्रंथालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही वाढलेल्या किमतीमुळे पुस्तक खरेदीचे नियोजन बदलावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुमारे वर्षभरापूर्वी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी कागदावरील १८ टक्के जीएसटी कमी अथवा हटविण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप या मागणीवर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने प्रकाशन क्षेत्रात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मराठीसह विविध भारतीय भाषांतील प्रकाशकांचे मत आहे की, वाचन संस्कृती वाढवायची असेल, ज्ञानसंपदा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायची असेल आणि पुस्तक उद्योगाला चालना द्यायची असेल, तर कागदावरील जीएसटीचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. पुस्तक हे केवळ व्यावसायिक उत्पादन नसून ज्ञान, शिक्षण आणि संस्कृतीचे माध्यम असल्याने त्याच्या निर्मितीवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रकाशन क्षेत्रातून पुन्हा करण्यात येत आहे.
कागदावरील १८% जीएसटी हटवण्याचे आश्वासन अद्याप अपूर्ण
पुस्तकांवर वस्तू व सेवा कर (GST) नसला, तरी पुस्तक निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कागदावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे छपाईचा खर्च वाढून त्याचा थेट परिणाम प्रकाशक, मुद्रक, पुस्तक विक्रेते आणि अखेरीस वाचकांवर होत असल्याची तक्रार पुस्तक क्षेत्रातून सातत्याने केली जात आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी कागदावरील १८ टक्के जीएसटी कमी अथवा रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे प्रकाशन क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे.
प्रकाशकांच्या मते, कागद, शाई, छपाई, बांधणी आणि वाहतूक या सर्व खर्चात वाढ झाल्याने पुस्तकांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पुस्तकांवर जीएसटी नसल्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. परिणामी अतिरिक्त खर्च प्रकाशकांनाच सहन करावा लागतो किंवा पुस्तकांच्या किमती वाढवाव्या लागतात. याचा परिणाम वाचन संस्कृतीवरही होत असल्याचे प्रकाशकांचे म्हणणे आहे.
ज्ञानावर जीएसटी नसावा, ही सरकारची भूमिका असली तरी प्रत्यक्षात छपाई, कागद, बाइंडिंग, लॅमिनेशन अशा सर्व प्रक्रियांवर आम्हाला १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. पुस्तक विक्रीवर जीएसटी नसल्याने हा खर्च वसूल होत नाही आणि त्याचा थेट परिणाम पुस्तकांच्या किमतीवर होतो. पूर्वी १०० ते १२५ रुपयांना विकले जाणारे पुस्तक आता २०० ते २५० रुपयांना विकावे लागते. यामुळे सर्वसामान्य वाचकांवर आर्थिक भार पडत आहे. वर्षभरापूर्वी कागदावरील १८ टक्के जीएसटी कमी किंवा रद्द करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यकर्त्यांनी केवळ आश्वासने न देता ठोस कृती केली, तर वाचन संस्कृतीला बळ मिळेल आणि मराठी भाषेच्या विकासालाही चालना मिळेल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा गौरव करत असताना पुस्तके अधिक परवडणारी करण्यासाठीही तितकेच प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.”
घनशाम पाटील, चपराक प्रकाशन
पुस्तकांच्या वाढत्या किमतीमुळे दर महिन्याला पुस्तके खरेदी करणे कठीण होत आहे. विशेषतः स्पर्धा परीक्षा आणि शैक्षणिक पुस्तकांवर मोठा खर्च करावा लागतो. कागदावरील जीएसटी कमी झाल्यास पुस्तकांच्या किमती कमी होतील आणि वाचनाची आवड असलेल्या विद्यार्थी व सर्वसामान्य वाचकांना मोठा दिलासा मिळेल.
-शुभम पाटील, विद्यार्थी वाचक
.png "Videos"){kind=small}
