फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये तिसऱ्यांदा वाढल्या आणि त्यानंतर महागाईची भीती मध्यमवर्गीयांच्या मनात घर करू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नागरिकांना इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन करून, येत्या काही दिवसांत इंधनाच्या किमती वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. पेट्रोलियम मंत्र्यांनीही स्पष्टपणे नमूद केले होते की, तेल कंपन्यांना दररोज १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे आणि एका विशिष्ट मर्यादेनंतर, त्यांना किमती वाढवण्यापासून रोखणे अशक्य होईल. त्यांची ही भीती खरी ठरली आणि गेल्या १० दिवसांत पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर जवळपास ५ रुपयांची वाढ झाली आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर पेट्रोल आणि डिझेलला इतर वस्तूंप्रमाणेच GST च्या कक्षेत आणले, तर यामुळे प्रति लिटर किती दिलासा मिळेल? हेच जाणून घेऊयात सविस्तर
पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणल्यास होणाऱ्या संभाव्य फायद्यांची गणना करण्यापूर्वी, आपण पहिल्यांद या दोन्ही इंधनांवरील सध्याचा कराचा बोजा समजून घेऊया. आपण पेट्रोलपासून सुरुवात करूया. २३ मे रोजी दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत वाढून ९९.५१ रुपये प्रति लिटर झाली. या रकमेपैकी, केवळ पेट्रोलची प्रत्यक्ष मूळ किंमत ६६.२९ रुपये इतकीच होती. यावर, केंद्र सरकार प्रति लिटर ११.९० रुपये उत्पादन शुल्क आकारते, तर दिल्ली सरकार १६.०३ रुपये ‘मूल्यवर्धित कर’लावते; याव्यतिरिक्त, डीलर्सना प्रति लिटर ४.४२ रुपयांचे कमिशन दिले जाते.
सध्या, पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलवरही लक्षणीयरीत्या अधिक कर आकारले जातात. दिल्लीमध्ये, डिझेलचा मूळ आधारभूत दर ₹६७.३६ प्रति लिटर इतका आहे. या दरावर, केंद्र सरकार ₹७.८० इतका उत्पादन शुल्क आकारते, तर दिल्ली सरकार ₹१३.३९ इतका ‘व्हॅट’ वसूल करते. याव्यतिरिक्त, वितरकांना प्रति लिटर ₹३.०३ इतके कमिशन दिले जाते. या तिन्ही घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे डिझेलचा दर वाढून ₹९२.४९ प्रति लिटर इतका होतो.
तुम्ही पाहिल्याप्रमाणे, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे अतिरिक्त कर लागू आहेत. या तिन्ही घटकांची बेरीज केल्यास, पेट्रोलवर कराचे एकूण ओझे सुमारे ४२ टक्के पडते, तर डिझेलवर ३२ टक्के कर आकारला जातो. नेमक्या याच कारणामुळे, पेट्रोल आणि डिझेल जे रिफायनरीतून बाहेर पडताना तुलनेने स्वस्त असतात. बाजारात पोहोचेपर्यंत मात्र खूपच महाग होतात. या करांच्या बोज्यातून दिलासा मिळवण्याच्या उद्देशानेच, व्यापारी संघटनांनी पेट्रोलियम उत्पादनांना ‘वस्तू आणि सेवा कर’ च्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे.
जर पेट्रोल आणि डिझेलला GST प्रणालीच्या अंतर्गत आणले, तर सामान्य माणसाला त्याचा किती फायदा होईल? GST च्या दोन विशिष्ट कर-श्रेणींचा संदर्भ देऊन आपण या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतो. जर पेट्रोलला १८ टक्के GST श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले, तर दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा मूळ दर म्हणजेच करांशिवायची किंमत ₹६६.२९ प्रति लिटर इतका असेल. या मूळ दरावर १८ टक्के GST लागू केल्यास, कराचा एकूण वाटा ₹११.९३ इतका होईल आणि त्यामुळे पेट्रोलची अंतिम किंमत ₹७८.२२ प्रति लिटर इतकी होईल.
Post Office ची ‘ही’ स्कीम करेल कमाल, बिना रिस्क दरमहा 10000 रुपयांची खात्रीशीर कमाई
