पुणे: पुणे पालिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना प्राप्तीकर विभागाने ५ हजारांपासून ते सव्वा लाखापेक्षा जास्त रकमेचा दंड लावल्याने कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणात लेखा व वित्त विभाग आणि खासगी करसल्लागाराची जबाबदारी असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता. पण आता यावर लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक काढून आम्ही नाही तर संबंधित खात्याचे प्रमुख, बिल लिपिक जबाबादार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दंड भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना प्राप्ती कर लागू झाला आहे. पण अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत काहीही माहिती नव्हते. त्यांना आधार व पॅन कार्ड लिंक करण्यासही सांगण्यात आले होते. पण त्याची देखील त्यांनी पूर्तता केली नाही. प्राप्तीकर विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये पुणे महापालिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. अनेकांची रक्कम ही लाखामध्ये आहे. ही रक्कम दोन हप्त्यात वसूल केली जाणार असल्याने अनेकांना तर दोन महिने पगार मिळणार नाही अशीच अवस्था आहे. सर्वच कर्मचाऱ्यांची मिळून ही वसुली सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपये इतकी असणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. याविरोधात पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनचे अतिरिक्त आयुक्तांना भेटून तक्रार केली होती.
हेही वाचा: Air Pollution: सरकारी तिजोरी फुल; ‘ग्रीन टॅक्स’चा परिणाम; पुणे RTO कडून 53 कोटींचा महसूल शासनजमा
त्यावर लेखा व वित्त विभागाने कार्यालयीन परिपत्रक काढले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच त्यांच्या कराची कपात करण्याचे काम खाते प्रमुख तसेच बिल क्लार्कचे असते. यासंदर्भात खाते प्रमुखांना वेळोवेळी माहिती दिलेली होती. प्राप्तीकर विभागामार्फत आलेल्या नोटिशीबाबत संबंधित खात्याचे प्रमुख, बिल लिपिक यांनी त्यांच्या पातळीवर कार्यवाही करावी असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. तसेच महापालिकेने शीतल लोडाहे यांना या कामासाठी नियुक्ती केलेले नाही असेही नमूद केले आहे.
‘‘महापालिकेने आम्हाला टीडीएसच्या संदर्भात यापूर्वी लोहाडे यांच्याशी संपर्क करा असे पत्र काढून कळवले होते. असे असताना लेखा व वित्त विभाग व लोहाडे यांचा काही संबंध नाही असे सांगणे जबाबदारी झटकल्या सारखेच झाले आहे. आम्ही यासंदर्भात आयुक्तांकडे दाद मागू.’’
– बजरंग पोखरकर, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन
सरकारी तिजोरी फुल; ‘ग्रीन टॅक्स’चा परिणाम
वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराने होणारे प्रदुषण विचारात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी परिवहन विभाग वाहनांवर पर्यावरण कर (ग्रीन टॅक्स) आकारत आहे. गेल्या चार वर्षात पुणे आरटीओ कार्यालयाने ५३ कोटी महसुल यामाध्यमातून मिळविला आहे. विशेष म्हणजे, या पैशातून पर्यावरण संवंर्धनासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. पण, चार वर्षात आरटीओने पुण्यात ठोस असे एकही काम केलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा उद्देश सफल होत नसून, फक्त या पैशातून सरकारी तिजोरी भरली जात असल्याचे दिसत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
