‘इनर रिंग रोड’च्या जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांची संमती; पीएमआरडीएकडून योग्य मोबदल्याची ग्वाही

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ‘इनर रिंग रोड’ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती मिळाली आहे. संवादामुळे शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन झाल्याने मोजणी प्रक्रियेला सहमती मिळाली आहे.

• ‘इनर रिंग रोड’च्या जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांची संमती
•  पीएमआरडीएकडून योग्य मोबदल्याची ग्वाही
• बांधकामे, विहिरी आणि झाडांचे होणार पंचनामे

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ‘इनर रिंग रोड’ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती मिळाली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आयोजित केलेल्या मोजणीपूर्व ग्रामबैठकांना मुळशी, मावळ आणि हवेली तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, प्रत्यक्ष जमीन मोजणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करून चालू बाजारभावानुसार योग्य मोबदला देण्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे. प्रस्तावित ६५ मीटर रुंदीचा मुख्य रस्ता आणि दोन्ही बाजूंस प्रत्येकी ९ मीटरचे सेवा रस्ते असलेल्या या प्रकल्पासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. संवादामुळे शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन झाल्याने मोजणी प्रक्रियेला सहमती मिळाली आहे.

 

मुळशी व हवेलीतील मोजणीचे वेळापत्रक

हिंजवडी (मुळशी) : १२ ऑक्टोबर
जांबे (मुळशी) : १३ ऑक्टोबर
मांजरी खुर्द (हवेली) : १३ ऑक्टोबरपासून
मारुंजी (मुळशी) : १५ ऑक्टोबर
कोलवडी (हवेली) : १५ ऑक्टोबरपासून
नांदे (मुळशी) : १७ ऑक्टोबर

हे सुद्धा वाचा : ‘ड्रोन’ उडवणं भोवलं! पुण्यात एमपीएससी आंदोलकांवर पोलिसांची मोठी कारवाई; 5 जणांवर गुन्हा

बांधकामे, विहिरी आणि झाडांचे होणार पंचनामे

कोलवडी येथील बैठकीत बोलताना भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले यांनी सांगितले की, जमीन मोजणीनंतर बाधित क्षेत्रातील घरे, झाडे, विहिरी, कूपनलिका आणि पाइपलाइन यांचे सविस्तर पंचनामे केले जातील. मागील तीन वर्षांतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार व चालू बाजारभाव विचारात घेऊन अंतिम मोबदला ठरवला जाईल. दरम्यान, मावळ तालुक्यातील धामणे येथे झालेल्या बैठकीतही शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या पर्यायांची प्रशासनाने दखल घेतली आहे. येत्या डिसेंबरअखेर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे पीएमआरडीएचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता यांनी दिली.

“शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात आहे. जमीन मोजणीनंतर चालू बाजारभावाचा विचार करूनच मोबदल्याचे मूल्यांकन होईल. कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.” — विठ्ठल उदमले, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २२)