भोर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक तालुक्यात ‘कृषी भवन’ उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार; शंकर मांडेकर यांचं आश्वासन

भोर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक तालुक्यात 'कृषी भवन' उभारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे शंकर मांडेकर यांनी आश्वासन दिले.

​भोर : भोर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा आणि शेतीविषयक सर्व सोयीसुविधा एकाच छताखाली मिळाव्यात, या उद्देशाने मतदारसंघातील प्रत्येक तालुक्यात ‘कृषी भवन’ उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली.​ सह्याद्री मंगल कार्यालयात आयोजित मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते योजना, खरीप हंगाम आणि पाणीटंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन, गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, विक्रम खुटवड, नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांसह विविध विभागांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

​यावेळी बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड यांनी कृषी विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. “कृषी विभागाने पुरवलेल्या निकृष्ट बियाणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्याचे तातडीने पंचनामे करून भरपाई द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मे २०२५ मधील अतिवृष्टीची मदत ‘फार्मर आयडी’ अभावी रखडल्याचे सांगत, प्रशासनाने यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली. यावेळी नसरापूर ऐवजीभोर येथे तांदूळ महोत्सव घेण्याचे आश्वासन तालुका कृषी अधिकारी शरद धर्माधिकारी यांनी दिले.

यावेळी माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज तोडणीचा मुद्दा उपस्थित केला. महावितरणने कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे वीज कनेक्शन तोडू नये आणि ७ एचपी पर्यंतच्या मोटरधारक शेतकऱ्यांना वीज बिलासाठी त्रास देऊ नये, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. तसेच कृषी विभागाने बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

यावेळी प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी स्पष्ट केले की, ज्या गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, त्यांनी पंचायत समितीमार्फत तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत, पाहणी करून तातडीने टँकर सुरू केले जातील. भोर तालुक्यातून मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत १९५ पैकी ८७ रस्त्यांचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले असून, १३ कामांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रस्ताव पाठवल्याबद्दल प्रांताधिकारी व तहसीलदारांचे यावेळी कौतुक करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण जगदाळे यांनी जलजीवन योजना पूर्ण होऊनही टँकर का लागत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर पाणी पातळी खालावलेल्या गावांतच टँकर दिले जात असल्याचे अभियंता मनीष भामरे यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला उपसभापती विशाल कोंडे, प्रवीण जगदाळे, तृप्ती खुटवड, राजेश बोडके, वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी राऊत, डॉ. अभय तिडके यांच्यासह मोठ्या संख्येने सरपंच, ग्रामसेवक आणि शेतकरी उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा : हमीपत्र दिलेल्या विकसकांवर पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी, दुर्लक्ष केल्यास…; आयुक्तांचा इशारा