रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १० एप्रिल २०२३ रोजीच्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत ते बोलत होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांच्यासह पुणे महापालिका व पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पिंपरी चिंचवड व पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भामा-आसखेड व आंद्रा पाणीपुरवठा योजनेसह काही महत्त्वाचे प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असल्याने सर्व भागांना शंभर टक्के पाणीपुरवठा करणे सध्या शक्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनीही विकसकांनी दिलेल्या हमीपत्रांचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. ज्या ठिकाणी विकसक पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी टाळतात किंवा त्याचा आर्थिक भार सोसायट्यांवर टाकतात, त्या प्रकरणांत संबंधित महानगरपालिकांनी तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
दरम्यान, मंजूर नाहरकत प्रमाणपत्रे (NOC) तसेच विकसकांनी सादर केलेली हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या सोसायटीचा संबंधित योजनेत समावेश आहे की नाही, याची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्यास नागरिकांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. नागरिकांच्या हितसंरक्षणासाठी तसेच पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई केली जाईल. भामा-आसखेड योजना पूर्णतः कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित विकसकांवरच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी राहणार आहे. — डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका.
