शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
वडगाव मावळ /सतीश गाडे : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पाला पुढे नेताना पवना धरणग्रस्तांचे प्रलंबित पुनर्वसन, जमीन मोबदला, पर्यायी जमीन, मावळच्या पाण्याचा हक्क तसेच स्थानिक गावांच्या विविध मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार सुनील शेळके यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, धरणग्रस्त आणि स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्याची गरज लक्षात घेता प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका असली, तरी त्यासाठी मावळातील शेतकरी आणि धरणग्रस्तांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर ठोस निर्णयाची मागणी
पवना धरणाचे काम १९६४ मध्ये सुरू होऊन १९७२ मध्ये पूर्ण झाले. धरणासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, जमीन मोबदला, पर्यायी जमीन आणि इतर हक्कांशी संबंधित काही प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचा मुद्दा पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतरच प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शेतकरी-प्रशासन बैठकीतील मागण्यांवर भर
जुलै २०२६ मध्ये झालेल्या प्रशासन आणि शेतकरी समन्वय बैठकीतही संपादित जमिनींचा प्रलंबित मोबदला, पर्यायी जमिनींचे वाटप, मावळसाठी पाण्याचे नियोजन, धरण परिसरातील गावांना पाणीपुरवठा, धरणग्रस्त कुटुंबीयांना रोजगार, स्थानिक विकासकामे आणि पवना नदीचे पर्यावरणीय संतुलन यांसारख्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. या सर्व मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
“प्रश्न सोडवूनच निर्णय घ्या”
पवना जलवाहिनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे आमदार सुनील शेळके यांनी स्पष्ट केले. “धरणग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया राबवू नये. शेतकरी आणि धरणग्रस्तांना विश्वासात घेऊनच निर्णय झाला पाहिजे,” अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. पवना जलवाहिनी प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोध होत आहे. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्या आंदोलनातील गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही प्रकल्पाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला आहे.
मावळच्या पाण्याच्या हक्काचाही मुद्दा
पवना धरणातील पाण्याचा वापर पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी करण्याच्या प्रस्तावासोबतच मावळ तालुक्यातील स्थानिक गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही सोडविणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या गावांना पुरेसा आणि नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा मिळावा, तसेच सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
हे सुद्धा वाचा : बनावट दारूचा गोरखधंदा उघडकीस! दोघांना घेतले ताब्यात; तब्बल ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
प्रकल्पाबाबत प्रशासकीय हालचालींना वेग
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रक्रियेला आता पुन्हा गती मिळत असल्याचे चित्र आहे. जून-जुलै २०२६ मध्ये प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि धरणग्रस्त यांच्यात विविध बैठका झाल्या. धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेता पवना जलवाहिनी प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना मावळातील शेतकरी व धरणग्रस्तांचे हक्क, पुनर्वसन, मोबदला आणि स्थानिक पाणीप्रश्न यांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पासाठी नियोजित निधीतील ४० कोटी इतर पाणीपुरवठा योजनांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पुढे नेताना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, प्रलंबित मोबदला, पर्यायी जमीन, मावळच्या पाण्याचा हक्क आणि स्थानिक विकासकामांबाबत शासन कोणता ठोस निर्णय घेते, याकडे मावळ तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
