गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
मागील वर्षापेक्षा २४ हजार कोटींची वाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. मागील रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये खत अनुदानासाठी ३७ हजार ९५२.२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात २४ हजार ४१७.७३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खतांच्या आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील बदल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डीएपी आणि एनपीकेएस खतांचा समावेश
या अनुदानात डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तसेच नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि सल्फरयुक्त (NPKS) खतांच्या विविध ग्रेडचा समावेश आहे. युरिया, डीएपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश (MOP) आणि सल्फर यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा विचार करून अनुदानाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत खत उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मुद्रा योजनेसाठीही ५ हजार कोटींची तरतूद
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधीला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, ३१ मार्च २०३१ पर्यंत ही सुविधा सुरू राहणार आहे. या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत सुमारे १२.६ लाख कोटी रुपयांच्या मुद्रा कर्जांना पत हमी उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदानात मोठी वाढ, तर दुसरीकडे लघुउद्योजकांसाठी कर्ज हमीची सुविधा, असे दोन महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.
Ans: केंद्र सरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
Ans: हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.
Ans: डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) आणि विविध फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या ग्रेडचा समावेश आहे.
