
Pune News : रिंगरोडचे अर्ध्याहून अधिक काम पूर्ण; पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातील महत्त्वाचा प्रकल्प
पुणे / आकाश ढुमेपाटील : शहरातील वाढती वाहतूककोंडी कमी करण्याबरोबरच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाला नवी दिशा देण्याची क्षमता असलेला पुणे रिंग रोड आता आकार घेत आहे. या प्रकल्पाचे काम जवळपास अर्धे पूर्ण झाले असून, दोन वर्षांत हा प्रकल्प पुण्याच्या वेगवान विकासाचा मार्ग ठरण्याची खात्री देत आहे.
सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, दऱ्या आणि सपाट भूभागातून जाणाऱ्या या मार्गासाठी उंच वायडक्ट्स आणि बोगद्यांची उभारणी केली जात आहे. त्यामुळे पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातील हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन करताना बाधित होणाऱ्या इमारती, आस्थापना आणि शेतीसाठी भरपाईची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे रिंग रोडच्या उभारणीबरोबरच प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन आणि मोबदल्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे.
खेड शिवापूरला दोन टप्पे येणार एकत्र
रिंग रोडच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही भागांचे टप्पे खेड शिवापूर परिसरात एकत्र येणार आहेत. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर पुणे-मुंबई, पुणे-सोलापूर, पुणे-नाशिक, पुणे-अहिल्यानगर यांसह एकूण नऊ प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग परस्परांशी जोडले जातील. परिणामी, पुणे शहरात प्रवेश करण्याची गरज नसलेल्या वाहनांना शहराबाहेरूनच पुढील मार्ग गाठता येईल. अवजड आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचा मोठा हिस्सा शहराच्या मुख्य रस्त्यांपासून दूर ठेवण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.
स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी होऊ शकतात निर्माण
रिंग रोडचा परिणाम केवळ वाहतूक व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहणार नाही. मार्गालगतच्या ग्रामीण भागात औद्योगिक वसाहती, लॉजिस्टिक हब, गोदामे आणि वाहतूकविषयक पायाभूत सुविधा विकसित होणार आहेत. त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. शेतीप्रधान भागाचे आर्थिक स्वरूप बदलण्यासही या प्रकल्पामुळे चालना मिळू शकते.
बाहेरील विकासालाही मिळणार चालना
पुणे शहराचा विस्तार आणि वाहनसंख्या वाढत असताना शहरातील वाहतूक बाहेरून वळविण्याची गरज सातत्याने अधोरेखित होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिंग रोड हा केवळ शहराभोवतीचा पर्यायी रस्ता न राहता पुणे जिल्ह्याच्या पुढील आर्थिक आणि पायाभूत विकासाची दिशा ठरविणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
India caste census : जात मोजणार, पण नेमकी कशी? जनगणना २०२७ मधील जातनिहाय आकडेवारीवरून का वाद?