NCC च्या विस्ताराला पायाभूत सुविधांचा अडथळा? महाराष्ट्रात प्रशिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर

Defence: राज्यातील गट आणि युनिट पातळीवरील ४० ते ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. सुमारे दीड लाख छात्र, अडीच हजार शाळा-महाविद्यालये आणि ३६ जिल्ह्यांमध्ये एनसीसीचे कामकाज चालते. प्रशिक्षकांबरोबरच लिपिक, वाहनचालक आणि अन्य प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.

• दीड लाख ‘एनसीसी’ छात्रांसाठी राज्यात स्वतंत्र अकादमीच नाही
• एनसीसीच्या विस्ताराला पायाभूत सुविधांचा अडसर
• ४० ते ६० टक्के प्रशासकीय पदे रिक्त

सुनयना सोनवणे / Defence Sector: राज्यातील ‘राष्ट्रीय छात्र सेने’च्या (एनसीसी) विस्ताराचा वेग वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ मात्र अपुरेच असल्याचे चित्र आहे. राज्यात सुमारे दीड लाख छात्र, सात गट आणि अडीच हजारांहून अधिक शाळा-महाविद्यालयांचे जाळे असतानाही प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी उपलब्ध नाही.

पुणे गटातील सुमारे २० हजार छात्रांना प्रशिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या उपलब्ध जागांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यातच गट आणि युनिट पातळीवरील ४० ते ६० टक्के प्रशासकीय पदे रिक्त असल्याने एनसीसीच्या विस्तारासमोर दुहेरी अडचण निर्माण झाली आहे. एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी बुधवारी ( ता.३०) पुणे गटाच्या मुख्यालयाला भेट देऊन प्रशिक्षण, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी देशातील एनसीसीच्या वाढत्या व्याप्तीच्या तुलनेत प्रशिक्षण सुविधांची गरज अधोरेखित केली. महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यावेळी उपस्थित होते.

देशसेवेचा अभिमान, आधुनिक कौशल्यांची जोड! NCC कॅडेट्सना आता ड्रोन प्रशिक्षणासह सायबर सुरक्षेचे धडे

‘विकसित भारत २०४७’च्या पार्श्वभूमीवर एनसीसीच्या प्रशिक्षणाचे स्वरूपही बदलत आहे. पारंपरिक कवायत आणि शारीरिक प्रशिक्षणासोबतच आता सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, व्यक्तिमत्त्व विकास, नेतृत्व, चिकित्सक विचार आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या कौशल्यांवर भर दिला जात आहे. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षण कक्ष आणि कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध नसल्याने विस्ताराला मर्यादा येत आहेत.

शाळांच्या जागांवर शिबिरे; कायमस्वरूपी सुविधेची गरज

लेफ्टनंट जनरल वत्स म्हणाले, पुणे गटात सुमारे २० हजार छात्र असून, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी नसल्याने उपलब्धतेनुसार शाळा किंवा महाविद्यालयांच्या जागांवर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावी लागतात. त्यामुळे एकाच ठिकाणी सातत्याने प्रशिक्षण सुविधा विकसित करणे शक्य होत नाही. देशात एनसीसीचे १०२ गट असून, प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र अकादमी उभारण्याची आवश्यकता आहे. एका अकादमीसाठी साधारण १० ते १५ एकर जागा आवश्यक असून, त्यात निवास व्यवस्था, वर्गखोल्या, कवायतीचे मैदान, शारीरिक प्रशिक्षण सुविधा, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आणि सायबर प्रयोगशाळा उभारता येणार आहेत. महाराष्ट्रासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचे वत्स यांनी सांगितले.

सात गट, सात अकादमींची आवश्यकता –

महाराष्ट्रात एनसीसीचे सात गट कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी असणे आवश्यक असल्याचे मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यातील पहिल्या एनसीसी अकादमीचे गेल्या वर्षी उद्घाटन झाले आहे. मात्र, निधी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच ती पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार आहे. पुढील दोन वर्षांत ती सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि मुंबई येथे सायबर डिफेंडर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. नागपूर आणि मुंबई येथे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जात आहेत. या नव्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा, उपकरणे आणि प्रशिक्षण कक्ष आवश्यक असल्याने अकादमींची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे.

Kaveri Engine Russia: भारताच्या स्वदेशी ‘कावेरी’ इंजिनचा रशियात थरार; चाचणीत मिळवला तब्बल 48.5 kN थ्रस्ट अन् जोरात शक्ती प्रदर्शन

प्रशासकीय यंत्रणेवरही अतिरिक्त भार

राज्यातील गट आणि युनिट पातळीवरील ४० ते ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. सुमारे दीड लाख छात्र, अडीच हजार शाळा-महाविद्यालये आणि ३६ जिल्ह्यांमध्ये एनसीसीचे कामकाज चालते. प्रशिक्षकांबरोबरच लिपिक, वाहनचालक आणि अन्य प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, कायमस्वरूपी भरती दीर्घकाळापासून झालेली नसून अनेक ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त केले जात आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या नूतनीकरणासाठीही वारंवार प्रशासकीय पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे त्यागी यांनी सांगितले. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील सुमारे १४० ते १५० वरिष्ठ अधिकारी एनसीसीमध्ये कार्यरत असले तरी त्यांना सहाय्य करणारे प्रशासकीय मनुष्यबळ अपुरे आहे. गट आणि युनिट पातळीवरील कर्मचारी, निधी तसेच प्रशासकीय बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे छात्रसंख्या वाढत असताना त्याच प्रमाणात प्रशिक्षण सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान राज्यासमोर आहे.