स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा रखडलेला प्रस्ताव पुन्हा पटलावर; गुरुवारी होणाऱ्या महासभेकडे लक्ष

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी भाजपमध्ये अद्याप एकमत न झाल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेला नियुक्तीचा निर्णय अखेर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी भाजपमध्ये अद्याप एकमत न झाल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेला नियुक्तीचा निर्णय अखेर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जून महिन्यात दफ्तरी दाखल करण्यात आलेला हा प्रस्ताव महापौर रवी लांडगे यांच्या पत्रानुसार येत्या गुरुवारी (ता. १८) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. मात्र, भाजपकडील सात स्वीकृत नगरसेवकांची नावे अद्याप अंतिम झालेली नसल्यामुळे या सभेत प्रत्यक्ष नियुक्ती होणार की प्रस्ताव पुन्हा एकदा तहकूब केला जाणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

पक्षीय संख्याबळ आणि नियुक्तीचा पेच

महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) ३७, शिवसेनेचे (शिंदे) सहा आणि एक अपक्ष असे एकूण १२८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या पक्षीय संख्याबळानुसार दहा स्वीकृत नगरसेवकांपैकी भाजपला सात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीन जागा मिळणार आहेत. महापालिका प्रशासनाने मार्च महिन्यातच या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावेळी दिलेल्या मुदतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या तीन उमेदवारांचे अधिकृत अर्ज दाखल केले होते. परंतु, भाजपकडून उमेदवारांची नावे निश्चित न झाल्याने त्यांनी मुदतवाढ मागितली होती. परिणामी, तत्कालीन आयुक्तांनी केवळ राष्ट्रवादीच्या तीन सदस्यांचाच प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला होता.

तीन महिन्यांची तहकुबी अन् प्रशासकीय दुर्लक्ष

भाजपमध्ये सात नावांवरून अंतर्गत एकमत होत नसल्यामुळे हा विषय सलग तीन महिने तहकूब ठेवण्यात आला. अखेर जून महिन्याच्या सभेत हा अपूर्ण प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करून, त्यात दुरुस्तीसह सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले होते. मात्र, जूननंतर प्रशासनाने नव्याने अर्ज मागवणे किंवा भाजप इच्छुकांची कागदपत्रांची छाननी करणे यांसारखी कोणतीही प्रक्रिया राबवली नाही. सद्यस्थितीत भाजपच्या एकाही इच्छुकाचा अधिकृत अर्ज प्रशासनाकडे जमा झालेला नाही.

हे सुद्धा वाचा : महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांसाठी यशस्वी डेस्टिनेशन; AI, डेटा सेंटर आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटरवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा भर

सहा महिन्यांचा कार्यकाळ वाया

राजकीय टाळाटाळ आणि अंतर्गत मतभेदांमुळे मार्चपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया सहा महिने लांबणीवर पडली आहे. यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांचा तब्बल सहा महिन्यांचा महत्त्वाचा कार्यकाळ वाया गेला असून, महापालिकेतील विविध महत्त्वाच्या विषय समित्यांमधील प्रतिनिधित्वही अपूर्ण राहिले आहे.

दरम्यान, १२ ऑगस्टच्या महापौर पत्राच्या आधारे हा विषय पुन्हा एकदा महासभेच्या पटलावर आल्याने, भाजप गुरुवारी सभागृहात सात नावांची घोषणा करून नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणार की हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा तहकुबीच्या गर्तेत अडकणार, याकडे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.