पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांवर प्रशासकराज आहे, अशा सर्व संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.६) महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता पुणे मनपाच्या निवडणुका ही होण्याची शक्यता असून, पुण्यातील सर्व प्रमुख पक्षातील शहरध्यांनी निवडणुका कधीही लागू द्या, आमची तयारी आहे, अशी प्रतिक्रिया दै. नवराष्ट्र शी बोलताना दिली.
मागील तीन वर्षांहून अधिक काळापासून पुणे मनपावर प्रशासक राज असून, न्यायालयाच्या निर्णया निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुकींसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) याआधीच्या निवडणुकीप्रमाणे आगामी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २८ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने निवडणुका कधीही जाहिर झाल्या तरी, आमच्या पक्षाची पुर्ण तयारी असल्याचे सांगितले आहे.
‘‘गेल्या तीन वर्षांपासून पुणे मनपावर प्रशासक राज असून, सर्वसामान्यांची कामे होत नाहीत. मात्र, सत्ताधाऱ्यांची कामे वेळेत पूर्ण होतात. अधीचे पाच वर्षे आणि प्रशासकांचे तीन असे एकूण 8 वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपने केलेली भ्रष्ट्राचार पुणेकरांसमोर आणले जाईल. निवडणुका कधी होतील, याचा अंदाज नव्हता. मात्र, काँग्रेस पक्षाने निवडणूक लढविण्याची संपूर्ण तयारी करुन ठेवली आहे. पक्ष निरीक्षकांनी शहरातील पक्ष संघटनेचा आढावा घेतला असून, ब्लॉक अध्यक्ष ही नियुक्त केले गेले आहेत. काँग्रेस पक्षाकडून इच्छूक असलेल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना या पुर्वीच देण्यात आल्या आहेत ’’ अशी प्रतिक्रीया काॅंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी व्यक्त केली.
मनसचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर म्हणाले, ‘‘ज्या ओबीसी आरक्षणाची ढाल करून लोकशाहीला बाहेरचा रस्ता दाखवत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेता या सर्वच ठिकाणी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी नोकरशाहीच्या माध्यमातून धुमाकूळ घातला आहे. त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे दुःख झालेले असणार आहे. परंतु सर्वसामान्य जनता आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असणाऱ्या सर्व मनसे सैनिकांकडू न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचे स्वागत असणार आहे.’’
न्यायलयाने आदेश दिला आहे, मात्र, राज्य सरकारची (महायुति) इच्छा आहे का ? असा प्रश्न ठाकरेंच्या शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय माेरे यांंनी उपस्थित केला.‘‘ गेल्या आठ वर्षांत शहरातील विविध विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार केला आहे. तसेच असा कोणाताही मोठा प्रकल्प भाजपला पुण्यात आणता आला नाही. त्यांच्याकडून मेट्रो प्रकल्प दाखवतील. गेल्या आठ वर्षांपासून भाजपने जनतेच्या पैश्यांचा चुराडा केला असून, ते पुणेकरांसमोर माडला जाईल. शिवसेना मनपा निवडणुकीला सामोर जाण्यासाठी तयार आहे’’ असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वच उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. गेल्या वेळेसच्या निवडणूकीचा कालावधी संपला, त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच आम्ही निवडणूकीला सामोरे जाण्याची तयारी आहे. उद्या म्हटले तरी आम्ही निवडणूकीसाठी सज्ज आहोत. अनेक दिवसांपासून इच्छुक उमेदवार निवडणूकीची वाट पाहत होते. महायुतीचे जे धोरण ठरेल त्यानुसार आम्ही निवडणूक लढवू. स्वबळावर देखिल निवडणूक लढण्याची आम्ही तयारी केलेली आहे.
– दिपक मानकर, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस (अजित पवार गट)चे
शहरात भाजपचे संघटन अतिशय मजबूत आहे. आम्ही नुकतीच शहरात साडेपाच लाख प्राथमिक पक्ष सदस्यांची नोंदणी पूर्ण केली आहे. त्याबरोबर नऊ हजार सक्रिय सदस्य नोंदणीचे लक्ष्य अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपचे 100 नगरसेवक निवडून आले होते. विविध पक्षातून पाच नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी 105 हून अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
– धीरज घाटे, शहराध्यक्ष, भाजप
स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाचे मजबूत पाया आहेत. महानगरपालिकेची कार्यक्षमता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी मुळे वाढू शकते. पुणे शहराचा सर्वांगीण विकास, नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान व परिणामकारक होईल, असा आमचा ठाम विश्वास आहे. शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी व शिवसैनिक येणाऱ्या निवडणुकांसाठी सज्ज आहेत.
नाना भानगिरे, शहरप्रमुख, शिंदें शिवसेना
जनमत डावलण्याचा निर्णय उधळला
प्रशासनराज राबवत जनमताला डावलण्याचा महायुतीचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने उधळून लावल्याचा अाराेप करीत राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले,‘‘ पुणे शहरातील नागरिकांसह महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांसाठी हा अत्यंत दिलासादायक निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी देऊन हा भ्रष्टाचार समूळ उखडून टाकण्यासाठी निवडणुका होणार आहेत. आमचा पक्ष त्यासाठी तयार आहे.’’
.png "Videos"){kind=small}
