Supreme Court News : आई-वडील आयएएस, मग आरक्षण कशाला? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

Supreme Court News: न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले की, या संवेदनशील मुद्दधामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आपल्या जागी योग्य आहे

• ‘क्रीमी लेअर’ आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नोकरशहांवर आता सुप्रीम कोर्टाचे प्रश्नचिन्ह
• या संवेदनशील मुद्दधामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक
• ईडब्ल्यूएसमध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते

Supreme Court News: इतर मागासवर्गातून ‘क्रीमी लेअर’ आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नोकरशहांवर आता सुप्रीम कोटनि प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षणावर सुनावणीदरम्यान कोटनि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत, दोन्ही पालक आयएएस असतील तर मुलांना आरक्षण का द्यावे असा सवाल उपस्थित केला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी आरक्षणाच्या लाभाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना, ज्या कुटुंबांनी शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केली आहे, त्यांच्या मुलांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे का? असा सवाल उपस्थित केला.

शशांक रतनू यांनी युक्तिवाद केला की, लोकांना त्यांच्या पगाराच्या आधारावर नाही, तर त्यांच्या सामाजिक दर्जाच्या आधारावर आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, ‘ग्रुप-ए’ आणि ‘ग्रुप-बी’ कर्मचाऱ्यांनाही वगळले जाते. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे सामाजिक गतिशीलता येते.

Supreme Court : श्वान प्रेमींना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का! सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आवारा कुत्र्यांवरील याचिका फेटाळल्या

सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण वेगवेगळे

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले की, या संवेदनशील मुद्दधामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आपल्या जागी योग्य आहे. परंतु जेव्हा माता-पिता आरक्षणाचा लाभ घेऊन एका विशिष्ट पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत आणि दोघेही आयएएस अधिकारी किंवा सरकारी सेवेत चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत, तेव्हा त्यांची सामाजिक प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते. अशा लोकांना आरक्षणापासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या आदेशांचाही विचार केला पाहिजे.

Supreme Court News:   बंद खोलीतील जातीवाचक शिवीगाळ ‘अॅट्रॉसिटी’ नाही; सुप्रीम कोर्टाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल

ईडब्ल्यूएसमध्ये फरक आवश्यक

वकील रतनू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या मुद्दयावर सखोल विचार करण्याची गरज असून आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि क्रीमी लेअर यांच्या निकषांमध्ये फरक असायला हवा. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, ईडब्ल्यूएसमध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते, तर केवळ आर्थिक मागासलेपण असते. रतनू यांनी पुढे म्हटले की, याच कारणामुळे क्रीमी लेअरचे निकय ईडब्ल्यूारसच्या तुलनेत अधिक उदार असायला हवेत.