Pune Water Issue : पुणे शहरातही पाणी टंचाईचे संकट? शहराला हवे 21.34 टीएमसी पाणी
पुणे : शहरात पाणी कपातीची चर्चा सुरू असताना पुणे महानगरपालिकेने २०२६-२७ या वर्षासाठी २१.३४ टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे. वाढती लोकसंख्या, महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली नवीन गावे आणि पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता महापालिकेने जलसंपदा विभागाला पाण्याचे नियोजन करण्याची विनंती केली आहे. महापालिकेने आपले पाणी बजेट जलसंपदा विभागाकडे पाठविले आहे.
२०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली होती. या भागांमध्येही महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात आहे. नव्या क्षेत्रांचा विस्तार होत असताना पाण्याची मागणी वाढत असल्याने उपलब्ध पाणी आणि शहराची गरज यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक झाले आहे. पाण्याचे संवर्धन, उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन आणि कार्यक्षम वापराबाबत नागरिक, शेतकरी तसेच विविध घटकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी राज्यात २ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान ‘जलसेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ येथे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे यांच्या हस्ते अभियानाचा शुभारंभ झाला. बदलते हवामान, वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वाढती मागणी आणि जलस्रोतांवरील वाढता ताण लक्षात घेता पाण्याचा काटेकोर व विवेकपूर्ण वापर करण्याबाबत समाजामध्ये जाणीव निर्माण करण्यावर अभियानात भर देण्यात येणार आहे.
सध्या पाणीकपात करण्यात येणार नाही
राज्य सरकारकडून शहरी भागात १० टक्के पाणी कपातीची चर्चा असली तरी पुण्यात सध्या पाणी कपात लागू करण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकुमार जगताप यांनी सांगितले की, सरकारकडून यासंदर्भात कोणताही अधिकृत आदेश मिळालेला नाही. सध्या रब्बी हंगामासाठी खडकवासला धरणातून मुठा उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्याचे काम सुरू आहे. पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता महापालिकेने आधीच पाणी सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला आहे.
राज्यात पाणी कपातीचे मोठं संकट
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीबचतीसाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यात जलसंपदा विभागाने पुढील ३१ ऑगस्टपर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे. लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य असून, 16 ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली.
.png "Videos"){kind=small}
