बुधवार, 30 सप्टेंबर 2026
सौजन्य फोटो - सोशल मिडीया
पुणे : महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पुणे मेट्रोच्या तीन विस्तार प्रकल्पांसाठी १८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. स्वारगेट-कात्रज, वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या मार्गांसाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे या प्रकल्पांच्या बांधकामाला गती मिळण्यासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. स्वारगेट-कात्रज या पूर्णपणे भूमिगत मार्गासाठी १०० कोटी रुपये भागभांडवल आणि ८० कोटी रुपये बिनव्याजी गौण कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. महामेट्रोमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या मार्गाचा मंजूर प्रकल्प खर्च २,९५५ कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा: Crime News: सुरुवातीला अपघाती मृत्यूची नोंद; काडतूस सापडताच हत्येचा उलगडा, सीसीटीव्हीत दोन हल्लेखोर कैद
राज्य सरकारने स्वारगेट-कात्रज मार्गासाठी एकूण ३९८ कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे निश्चित केले आहे. नव्या निधीनंतर या मार्गासाठी वितरित भागभांडवलाची रक्कम २०० कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ६० कोटी आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये ४० कोटी रुपये देण्यात आले होते. याशिवाय या मार्गासाठी राज्याने ३२२ कोटी रुपयांचे गौण कर्ज मंजूर केले असून, नव्या हप्त्यानंतर त्यापैकी १६० कोटी रुपये वितरित झालेले असतील. मुख्य प्रकल्प कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर महामेट्रोला हे गौण कर्ज एकरकमी परत करावे लागणार आहे.
वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या दोन विस्तार मार्गांसाठी मिळून २० कोटी रुपयांचे भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. दोन्ही मार्गांची एकत्रित लांबी १२.७५ किलोमीटर असून, त्यावर १३ स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मार्गांमुळे चांदणी चौक, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली भागातील मेट्रो कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. दोन्ही प्रकल्पांचा सुधारित मंजूर खर्च ३,६२६ कोटी रुपये असून, राज्य सरकारने त्यासाठी ४८० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे मान्य केले आहे. १९ जून २०२६ रोजी ६० कोटी रुपये वितरित झाल्यानंतर नव्या निधीमुळे एकूण वितरित भागभांडवल ८० कोटी रुपयांवर जाईल. दरम्यान, केंद्र, राज्य आणि पुणे महापालिकेकडून मिळणाऱ्या निधीचा स्वतंत्र हिशोब ठेवण्याचे निर्देश महामेट्रोला देण्यात आले आहेत. नव्या निधीमुळे मेट्रो सुरू होण्याच्या नियोजित वेळापत्रकात बदल होणार नसून, बांधकामाची प्रगती, पुढील निधी आणि आवश्यक मंजुऱ्यांवर प्रत्यक्ष कार्यान्वयनाची तारीख अवलंबून राहणार आहे.
