गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - एआय
नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, पुणे शहर कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबंधित अधिकाऱ्यांना मासिक विवरणपत्रासह विहित वेळेत उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, प्रिया घुबे या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय, त्यांच्या हवेली क्रमांक ३ कार्यालयातील ‘ई-प्रमाण’ प्रणालीवरील कामकाज ३ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रलंबित असल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. हवेली क्रमांक १५ चे सह दुय्यम निबंधक यतीन तावडे हे देखील कोणतेही सबळ कारण न देता बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून लेखी खुलासा मागविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे आणि कार्यालयीन कामकाजात कुचराई करणे हे वर्तन कार्यालयीन शिस्तीला धरून नसल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ मधील तरतुदींचा भंग करणारे असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हवेली क्रमांक १५ चे सह दुय्यम निबंधक यतीन तावडे यांच्याविरोधात रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तांची नोंदणी केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. त्यातच त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
शहरासह राज्यातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी नियमांचे पालन न करता मनमानी पद्धतीने कामकाज करीत आहेत. अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता त्यांना बडतर्फ करावे. नोंदणी महानिरीक्षक आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांत कठोर भूमिका घ्यावी. – रोहन सुरवसे पाटील, नेते,राष्ट्रवादी काँग्रेस, पुणे.
Ans: हवेली क्रमांक ३ येथील सह दुय्यम निबंधक प्रिया घुबे आणि हवेली क्रमांक १५ येथील सह दुय्यम निबंधक यतीन तावडे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
Ans: कार्यालयीन आढावा बैठकीला विनाकारण गैरहजर राहणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे आणि शासकीय कामकाज प्रलंबित ठेवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Ans: नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
