सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

सोशल मीडियावरून कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्या व्यक्तींची बदनामी करण्याच्या वाढत्या घटनांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, या बदनामीला लगाम लावण्यासाठी कडक धोरण स्विकारले आहे.

पुणे : सोशल मीडियावरून कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्या व्यक्तींची बदनामी करण्याच्या वाढत्या घटनांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, या बदनामीला लगाम लावण्यासाठी कडक धोरण स्विकारले आहे. हे रोखण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पोलिस महासंचालक असणार आहेत. सोशल मीडियावरील बदनामी, दिशाभूल करणारे मजकूर आणि गैरवापर रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे अथवा स्वतंत्र कायदा तयार करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.

 

तंत्रज्ञान आणि आधुनिक युगात प्रत्येकजन सोशल मिडीयावर आहे. पण, त्याचा अतिरेक देखील पाहिला मिळत आहे. फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या सोशल मीडियावरून वैयक्तिक तसेच सामाजिक स्तरावर बदनामीकारक पोस्ट, अफवा आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित होत आहे. या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याची नोंद शासनाने घेतली आहे. विशेषतः आयटी ॲक्टमधील कलम ६६-अ रद्द झाल्यानंतर अशा प्रकरणांमध्ये प्रभावी कारवाई करताना अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अधिक सक्षम आणि प्रभावी कायदेशीर चौकट उभी करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केला आहे. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर पुढील ३ महिन्यांच्या आत समितीला आपला सविस्तर अहवाल गृह विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. या अहवालाच्या आधारे सोशल मीडियावरील बदनामीकारक व दिशाभूल करणाऱ्या प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन उपाययोजना लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अफवा व बदनामीकारक पोस्ट करणाऱ्यांवर लगाम लागणार आहे.

सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यास आवश्यक कायदेशीर सुधारणा सुचवणे, स्वतंत्र राज्यस्तरीय कायद्याची आवश्यकता तपासणे, सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल व पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज प्रकरणांत दिलेल्या निर्देशांचा अभ्यास करणे, तसेच तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची पडताळणी करणे अशी महत्त्वाची आव्हाने असणार आहेत. विशेषतः महिला व प्रतिष्ठित व्यक्तींविरोधातील बदनामीच्या घटनांमध्ये तातडीने आणि प्रभावी कारवाई करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : ‘अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्यास आता थेट गुन्हे दाखल होणार’; महसूलमंत्र्यांनी नेमकं काय म्हटलं?

समितीची रचना

महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक हे समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीत विधी व न्याय विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश केला असून, सायबर विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. गरजेनुसार विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना समितीच्या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्याचा अधिकारही समितीला देण्यात आला आहे.