शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
'रेस्टॉरंट्स बंद पडतील अशी वक्तव्ये करू नका'; 'सावजी'वरून बावनकुळे आक्रमक
पुणे : राज्यात शासकीय प्रकल्प उभारताना जमिनीचे भूसंपादन केले जाते. त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिला जातो. परंतु, काही व्यक्ती, व्यापारी प्रशासनाला हाताशी धरून व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, तसे गैरव्यवहार आढळून आल्यास प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी (ता. ११) ही माहिती दिली. त्यावेळी बावनकुळे बोलत होते. यावेळी माजी आमदार जगदीश मुळीक, नगरसेवक योगेश मुळीक, अमोल कविटकर आदि उपस्थित होते. बावनकुळे म्हणाले की, प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याच्या अगोदर किमान वर्षभर जमिनीच्या खरेदी विक्री करणे बॅन असते. तरीही काही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनातील प्लॅन लिक करून वर्षभरापूर्वी व्यापाऱ्यांनी जमिनी खरेदी-विक्री केल्याचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले असून, अशा व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे.
गुगल मॅप्स, वर्षभरातील नोंदणी व्यवहार आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. मात्र, त्यामध्ये काही व्यापाऱ्यांनी झाडे लावली आहे. त्यांचा सहभाग अधिक आहे. मागील वर्षभराचे सर्व प्रकरणे गुगल मॅपद्वारे सर्व माहिती तपासून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच त्यांना कोणत्याही प्रकारचा झाडाचा मोबदला दिला जाणार नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांनी वर्षभरापूर्वी त्यांच्या शेतामध्ये जर झाडे लावली असतील तरच त्यांना त्यांचा मोबदला दिला जाईल. त्यामुळे भूसंपादनामध्ये पारदर्शकता आणण्याकरिता काम केले जाईल.
स्वदेशी पर्यायांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज
पेट्रोल-डिझेल बचतीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाचे समर्थन करताना बावनकुळे म्हणाले, “इथेनॉल, सौर ऊर्जा आणि स्वदेशी पर्यायांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज आहे. बचत हा भारतीय संस्कारांचा भाग आहे. तर मुंढवा प्रकरणाबाबत ते म्हणाले, सरकारने रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार कारवाई केली आहे. सरकारी मालमत्ता बळकावण्याचे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी कठोर नियमावली तयार केली आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
