पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी अन् विरोधक आमनेसामने; ‘या’ मुद्द्यावरुन मोठा गदारोळ

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची दुसरी सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी कमालीची वादळी ठरली. भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ प्रशासनाला नकली नोटांचा हार भेट देण्यापर्यंत नगरसेवकांची मजल गेली.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची दुसरी सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी कमालीची वादळी ठरली. शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘नवीन विकास आराखडा’ सदस्यांच्या तीव्र विरोधामुळे तहकूब करावा लागला, तर भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ प्रशासनाला नकली नोटांचा हार भेट देण्यापर्यंत नगरसेवकांची मजल गेली. सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा यामुळे महासभेत विकासकामांपेक्षा राजकीय संघर्षाचेच दर्शन अधिक घडले.

 

विकास आराखडा की ‘बिल्डरधार्जिणा’ कागद?

शहराच्या पुढील २० वर्षांच्या वाटचालीसाठी आवश्यक असलेला विकास आराखडा महासभेत चर्चेला येताच त्यावर टीकेची झोड उठली. विशेष म्हणजे, केवळ विरोधकांनीच नव्हे तर सत्ताधारी भाजपचे पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनीही यातील तांत्रिक चुकांवर बोट ठेवत हा विषय तहकूब करण्याची मागणी केली. “हा आराखडा सामान्य नागरिकांच्या हिताचा नसून तो बिल्डरधार्जिणा आहे,” असा थेट आरोप विरोधकांनी केला. अखेर, कोणावरही अन्याय होऊ नये या भूमिकेतून महापौर रवी लांडगे यांनी हा विषय तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

भ्रष्टाचाराचा ‘नोटांनी’ निषेध

सभेत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नगरसेवक राजू बनसोडे यांची कृती. महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी बनसोडे चक्क नकली नोटांचा हार घालून सभागृहात आले. “जर प्रशासनाला कामांसाठी केवळ पैसेच हवे असतील, तर हे घ्या,” असा टोला लगावत त्यांनी तो हार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे सभागृहात काही काळ अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला.

स्वीकृत सदस्य निवडीला ‘फिल्डिंग’चा फटका?

१० स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठीची निवडही लांबणीवर पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने माजी स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांच्यासह तीन नावे निश्चित केली असली, तरी भाजपमधील अंतर्गत पेचामुळे त्यांची यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. सीमा सावळे यांचे सभागृहात येणे भाजपच्या काही नेत्यांना अडचणीचे वाटत असल्याची चर्चा असून, ही निवड जाणीवपूर्वक एक महिना पुढे ढकलण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी केला.

महापुरुषांच्या स्मारकावरून राजकीय ‘रिंग’

मोशी येथे उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या १०० फूट उंच पुतळ्याच्या कामात ६५ कोटी खर्च होऊनही काम अपूर्ण असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला. मूळ १२ कोटींचा प्रकल्प ६५ कोटींवर कसा गेला आणि आता पुन्हा ५० कोटींच्या निविदांचा घाट का घातला जात आहे, असा सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले.

स्मार्ट सिटीच्या ‘स्मार्टनेस’वर प्रश्नचिन्ह

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ई-टॉयलेटच्या दुरावस्थेवर माजी महापौर योगेश बहल आणि कविता भोगाळे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरात गुन्हेगारी वाढत असताना सीसीटीव्ही बंद का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व्यापारी आस्थापनांना दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा : वाहतूक कोंडी कमी होणार! विद्यापीठ चौकातील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल पुणेकरांच्या सेवेत

महासभेतील महत्त्वाचे निर्णय व मागण्या

नवीन क्षेत्रीय कार्यालये : आर्थिक टंचाई असतानाही दोन नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निर्मितीला महापौरांची मंजुरी.

टीपी स्कीम : शेतकऱ्यांच्या हिताचा ७०:३० चा रेशो राखण्याची आणि धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करण्याची नगरसेवक निखिल वाघ यांची मागणी.

सभावृत्तांत : पहिल्या सभेचा वृत्तांत अद्याप नोंद न झाल्याने कामकाजाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह.

“शहराचा विकास आराखडा सर्वसमावेशक असावा. जोपर्यंत सर्व सदस्यांच्या शंकांचे निरसन होत नाही आणि आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हा आराखडा पुढे नेला जाणार नाही.” — रवी लांडगे, महापौर, पिंपरी-चिंचवड