रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पुणे महापालिका सभागृहात अजित पवार यांच्या तैलचित्रावरून शाब्दिक चकमक; अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला प्रश्न
पुणे : पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर चांगलेच आक्रमक झाले होते. बालवडकर यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नावरून सभागृहात चांगलीच खडाजंगी झाली. अजित पवार यांच्या तैलचित्राचा मुद्दा अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला. यावेळी महापौर आणि बालवडकर यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.
अमोल बालवडकर यांनी विचारले, “अजितदादा पवार यांचे तैलचित्र पालिकेत कुठेच दिसत नाही. पुणे महापालिका वास्तूत ते का लावले गेले नाही? हे तैलचित्र सर्व नगरसेवकांनी एकत्र येऊन महापौरांना भेट म्हणून दिले होते.” त्यांनी यावर तातडीने खुलासा करण्याची मागणी अमोल बालवडकर यांनी केली.
या प्रश्नावर सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी उत्तर देताना सांगितले, “तैलचित्र लावण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी लागते. ती मिळाल्यावर तैलचित्र लावता येईल. नियमांनुसारच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.”
दरम्यान महापौर आणि अमोल बालवडकर यांच्यात या मुद्द्यावरून शाब्दिक चकमक झाली. महापौरांनी प्रक्रियेचा आणि नियमांचा मुद्दा उपस्थित करत सर्व काही नियमाप्रमाणेच होईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान महापौरांनी आक्षेप घेतला की ज्या विषयावर point of information सुरू आहे, त्याच विषयावर बालवडकर यांनी बोलणे अपेक्षित होते. सभागृहात काही काळ याच मुद्द्यावरून गदारोळ सुरू होता.
हे तैलचित्र सर्व नगरसेवकांच्या वतीने महापौरांना भेट म्हणून देण्यात आले होते. मात्र ते अद्याप महापालिका वास्तूत लावले नसल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीची अट पूर्ण झाल्यानंतरच चित्र लावले जाईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जंगली महाराज रस्त्यावर BOT तत्त्वावर नवे मल्टी लेव्हल पार्किंग
पुणे शहरात वाढत्या वाहनांमुळे निर्माण झालेल्या कार पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, जंगली महाराज रस्ता येथील जुने आणि वापरासाठी अयोग्य झालेले मल्टी लेव्हल पार्किंग पाडून त्याजागी नवे आधुनिक मल्टी लेव्हल कार पार्किंग उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. प्रकल्प PPP ऐवजी BOT म्हणजेच Build-Operate-Transfer तत्त्वावर राबवण्यास समितीने हिरवा कंदील दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.
