
पिंपरी-निगडी मेट्रोच्या कामाला वेग; चौथ्या स्थानकामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार वाढला
पिंपरी : पिंपरी ते निगडी या मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून, आतापर्यंत ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, नागरिकांच्या मागणीनुसार निगडी येथील टिळक चौकात नव्याने चौथ्या मेट्रो स्टेशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. या वाढीव स्टेशनमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली असून, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा एकूण आर्थिक हिस्सा आता १४६ कोटी ९७ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
प्रकल्पाचा खर्च आणि स्थानके
सुरुवातीला या ४.४१३ किलोमीटर अंतराच्या मार्गासाठी ९१० कोटी १८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. यामध्ये चिंचवड स्टेशन, आकुर्डीतील खंडोबा माळ चौक आणि निगडीतील भक्ती-शक्ती समूह शिल्प चौक अशी तीन स्थानके प्रस्तावित होती. मात्र, १० मार्च २०२६ रोजी टिळक चौकातील चौथ्या स्टेशनच्या ५० कोटींच्या वाढीव खर्चाला मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाचा एकूण खर्च ९६० कोटी १८ लाख रुपये झाला आहे. या स्टेशनचा निम्मा खर्च (२५ कोटी) राज्य सरकार तर निम्मा महापालिका उचलणार आहे.
महापालिकेचा सर्वाधिक वाटा
पिंपरी ते निगडी मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ६७.०२ कोटी आणि राज्य सरकार ७९.०८ कोटींचे अनुदान देणार आहे. या तुलनेत महापालिकेचा वाटा सर्वाधिक आहे.
मूळ हिस्सा : १२१. ९७ कोटी रुपये
चौथ्या स्टेशनचा हिस्सा : २५ कोटी रुपये
एकूण हिस्सा : १४६.९७ कोटी रुपये
इतर खर्च (भूसंपादन व व्याज) : १३७.८७ कोटी रुपये
एकूण आर्थिक भार : २८४.७५ कोटी रुपये
५५ टक्के काम पूर्ण
या मार्गावरील बहुतांश पिलर उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून सध्या ‘व्हायडक्ट’ (उड्डाणपूल) टाकण्याचे काम सुरू आहे. एकूण ५५ टक्के भौतिक प्रगती महामेट्रोने साधली आहे. महामेट्रोने नुकतीच ६० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती, त्यापैकी ५० कोटी रुपये महापालिकेने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून अदा केले आहेत.
उर्वरित ४७ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सध्या महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर निगडी परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
| तपशील | रक्कम (कोटीत) |
|---|---|
| प्रकल्पाचा एकूण सुधारित खर्च | ९६०.१८ कोटी |
| महापालिकेचा एकूण हिस्सा | १४६.९७ कोटी |
| आतापर्यंत दिलेली रक्कम | ९९.०० कोटी |
| देणे असलेली उर्वरित रक्कम | ४७.९७ कोटी |
| जागा व पुनर्वसन खर्च | १३७.८७ कोटी |