
कर्जतमध्ये आंदोलन तीव्र; 22 दिवसांनंतरही दखल नाही, उपोषणकर्त्यांचा जलसमाधीचा इशारा
कर्जत तालुक्यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आणि गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी कर्जत येथील लोकमान्य टिळक चौकात गेल्या २२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाची प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे ही साखळी उपोषणे आता आक्रमक झाले आहेत. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल आणि कर्जतचे पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. नगरपरिषद रायगडचे उप जिल्हाधिकारी रवींद्र शेळके यांच्याकडे कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण यांच्या गलथान कारभाराविरोधात वारंवार व्हिडिओ व लेखी पुरावे देऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही असा आरोप करण्यात आला आहे.
कर्जत तालुक्यातील आदिवासी खातेदारांच्या ‘कलम ३६-अ आणि ३६-ब’ अंतर्गत असलेल्या व शासनाच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झालेल्या जमिनींची चौकशी करून त्या जमिनी मूळ आदिवासींना परत कराव्यात किंवा सरकारजमा कराव्यात अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच जलसंपदा पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता अमित पारधे यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नदी, नाले व कालव्यांमधील अनधिकृत बांधकामांवर आणि बेकायदेशीर माती भरावावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पाटबंधारे विभागाच्या सल्ल्यानुसार या अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी तहसीलदार धनंजय जाधव यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मात्र तहसीलदारांकडून अद्याप कोणताही लेखी खुलासा मिळालेला नाही. रमेश कदम यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की आम्ही लोकशाही मार्गाने २२ दिवस साखळी उपोषण केले, पण प्रशासनाने आम्हाला वाऱ्यावर सोडले.
त्यामुळे २० जुलैपासून आम्ही अन्नत्याग उपोषण करू आणि मागण्या मान्य न झाल्यास श्रीराम पुलावरून उल्हास नदीत जलसमाधी घेऊ.या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा आमच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास संबंधित सर्व अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा रमेश कदम व पोलीस मित्र संघटनेने दिला आहे.येत्या २० जुलै २०२६ पासून बेमुदत अन्नत्याग प्राणांतिक उपोषण सुरू करण्यात येणार नाही. तरीही मागण्या मान्य न झाल्यास थेट उल्हास नदी पात्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे.