
माथेरानमधील ९४ हातरिक्षा चालकांचे उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर स्थगित!
संतोष पेरणे/ माथेरान: माथेरानमध्ये हातरिक्षा चालकांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू केलेले उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार न्याय मिळावा तसेच शहराच्या पर्यटनवाढीसाठी वास्तविक परिस्थिती (ग्राउंड रियालिटी) शासनासमोर मांडावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली. माथेरानमध्ये 94 नव्हे तर किमान 200 पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांची गरज असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पालिका मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी उपसमितीत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि पुढे संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत तो ठामपणे मांडला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच पुढील दोन-तीन दिवसांत उपसमितीची आणि त्यानंतर संनियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले.
Ahilyanagar News: अशोक खरात यांचे शिर्डी-राहता कनेक्शन; तब्बल 2000 कोटींच्या संपत्तीचा अंदाज
उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी महसूल अधीक्षक सुरेंद्र ठाकूर यांनी प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांचे पत्र सादर केले. यावेळी पालिका मुख्याधिकारी राहुल इंगळे, पोलीस अधिकारी सरिता मुसळे आदी प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते. उपोषणकर्त्यांच्या मागणीनुसार 28 किंवा 30 मार्च रोजी उपसमितीची बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर संनियंत्रण समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
यावेळी माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर, शिवसेना (ठाकरे गट) शहर प्रमुख कुलदीप जाधव, माजी नगरसेवक प्रदीप घावरे, सुहासिनी शिंदे तसेच श्रमिक रिक्षा चालक संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, सचिव सुनील शिंदे, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.
उपोषणकर्ते दिनेश सुतार यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत, “आमच्या मागण्या शासन समजून घेत नाही. 94 अधिकृत हातरिक्षा चालक असताना प्रशासनाने 80 हा आकडा का दिला? आम्ही परवाना घेऊन कर भरत असताना आमची नावे वगळली का?” असा सवाल उपस्थित केला. काहींना पात्र ठरवून इतरांना वगळण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
Ahilyanagar News: ‘ती’ एक चूक आणि संगमनेर पोलीस ठाण्यात शेकडो महिलांचे ठिय्या आंदोलन
संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी, “94 परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते, तर सर्व पात्र चालकांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा देण्यात याव्यात,” अशी मागणी केली. नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी हातरिक्षा चालकांच्या बाजूने भूमिका मांडली, तर मनोज खेडकर यांनी ई-रिक्षांची संख्या ठरवताना स्थानिक हॉटेल व्यवसाय, दुकानदार, मजूर यांचाही विचार व्हावा, असे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, प्रशासनाच्या वतीने सुरेंद्र ठाकूर यांनी सर्व माहिती एकत्रित करून अहवाल तयार केला जाईल, असे सांगितले. राहुल इंगळे यांनीही प्रथम योग्य संख्या निश्चित करणे गरजेचे असून खऱ्या चालकांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या 80 चालकांना ई-रिक्षा देण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेवटी, “आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, गरज पडल्यास आदेश धुडकावून रिक्षा रस्त्यावर आणू, आणि शेवटपर्यंत लढा देऊ,” असा इशारा देत उपोषणकर्त्यांनी उपोषण स्थगित केल्याची घोषणा केली.