Raigad News: पाताळगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; उद्योगांच्या सांडपाण्याची शास्त्रीय तपासणी करण्याची मागणी

पाताळगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 'प्रस्तावित कारवाईनंतर पुढे काय?' आणि 'अंतिम कारवाई कधी?' असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे कोकण विभागीय अध्यक्ष राकेश खराडे यांनी उपस्थित केला आहे.

• पाताळगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
• सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे आरटीआय दाखल
• प्रस्तावित कारवाईपर्यंत विषय मर्यादित राहू नये, दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार ठोस कारवाई झाली पाहिजे – राकेश खराडे

रसायनी: खालापूर तालुक्यातील पाताळगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने या प्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाण्यामुळे नदी आणि परिसरातील पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे कोकण विभागीय अध्यक्ष राकेश खराडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. या संदर्भात संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सांडपाण्याचे नमुने घ्यावेत, त्यांची शास्त्रीय तपासणी करावी आणि अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

२०२६ चा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक! लाखो रुपये खर्चून उभे केलेले खरीप पीक करपले; शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात

अद्याप अंतिम कारवाई स्पष्टपणे समोर आली नसल्याचा दावा

काही उद्योगांच्या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पाहणी, सुनावणी व पुढील कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असतानाही अद्याप अंतिम कारवाई स्पष्टपणे समोर आलेली नाही, असा दावा खराडे यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘प्रस्तावित कारवाईनंतर पुढे काय?’ आणि ‘अंतिम कारवाई कधी?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे आरटीआय दाखल केला आहे.

शास्त्रीय तपासणी करण्याची मागणी

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, द बॉम्बे डायिंग ॲड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (पॉलिस्टर विभाग), गतिक सिंथेसिस एलएलपी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एलएबी विभाग) यांच्या पाहणीदरम्यान पर्यावरणीय अटी व नियमांशी संबंधित विविध निरीक्षणे नोंदविण्यात आल्याचे नमूद आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एलएबी विभाग) संदर्भातील पाहणीमध्ये सांडपाणी व पावसाच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र संकलन व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था तसेच पाण्याच्या पृष्ठभागावर आढळलेल्या तेलकट थरासह विविध बाबीची नोंद करण्यात आल्याचे कागदपत्रात नमूद आहे. गतिक सिंथेसिस एलएलपी संदर्भात एटीएफडी यंत्रणा कार्यरत नसणे, घातक कचऱ्याच्या साठवणुकीशी संबंधित बाबी तसेच धोकादायक कचरा साठवणूक परिसरातील व्यवस्थापनाबाबत निरीक्षणे नोंदविण्यात आल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे.

आता माहिती अधिकारातून मागविला सविस्तर अहवाल

प्रदूषणाच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित उद्योगांवर नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, किती उद्योगांची तपासणी झाली, तपासणीदरम्यान कोणते नमुने घेण्यात आले, त्यांचे प्रयोगशाळा अहवाल काय आहेत, नोटिसा व सुनावण्यांनंतर पुढील निर्णय काय झाले, तसेच प्रस्तावित कारवाईची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत राकेश खराडे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत एमपीसीबीकडे सविस्तर माहिती मागविली आहे.

Parents Association : दिवेआगार घटनेनंतर पालक संघटना आक्रमक, थेट मुख्यमंत्र्यांना धाडलं पत्र

संबंधित उद्योगाच्या इटीपी यंत्रणेची कार्यक्षमता तपासणे, सांडपाण्याचे नियमित नमुने घेणे, सीइटीपीमधील प्रक्रिया व्यवस्थेची तपासणी करणे, नदीच्या पाण्याची नियमित गुणवत्ता तपासणी करणे आणि तपासणी अहवाल पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे, अशी मागणी पत्रकार संघाने केली आहे. तसेच खराडे यांनीही पाहणीमध्ये नियमभंग अथवा पर्यावरणीय त्रुटी आढळल्या असतील तर त्यानंतर संबंधित आस्थापनांवर नेमकी कोणती अंतिम कारवाई झाली, हे जनतेला समजले पाहिजे. केवळ नोटिसा, सुनावणी किंवा प्रस्तावित कारवाईपर्यंत विषय मर्यादित राहू नये, दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार ठोस कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)